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Panchkula News: दिवाली से पहले धान की सुचारु खरीद हो शुरू, भाजपा ने राज्यपाल से की हस्तक्षेप की मांग

Sun, 27 Oct 2024 08:17 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Oct 2024 08:17 PM IST
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Smooth procurement of paddy should start before Diwali, BJP demands intervention from Governor
राज्य सरकार की चार एजेंसियों नहीं कर रही उठान : परनीत कौर
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मांग की है कि वह हस्तक्षेप करके पंजाब की मंडियों से धान की सुचारु खरीद सुनिश्चित करवाएं, ताकि प्रदेश के किसान, आढ़ती, मजदूर, राइस मिलर्स खुशी-खुशी दीपावली व बंदी छोड़ दिवस मना सकें। भाजपा प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अविनाश राय खन्ना, हरजीत सिंह ग्रेवाल, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, अमनजोत कौर रामूवालिया, नेशनल एससी कमीशन के पूर्व चेयरमैन विजय सांपला, पूर्व केंद्रीय मंत्री परनीत कौर, विधायक जंगी लाल महाजन, प्रदेश उपाध्यक्ष फतेह जंग सिंह बाजवा, बिक्रमजीत सिंह चीमा और प्रदेश मीडिया प्रमुख विनीत जोशी शामिल थे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री परनीत कौर ने कहा कि 20 प्रतिशत धान का उठान फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाता है। 80 प्रतिशत धान का उठान मार्कफेड, पनग्रेन, वेयरहाउस और पनसप करते हैं, लेकिन पंजाब सरकार की चारों एजेंसियां उठान नहीं कर रही है। इसके चलते यह स्थिति पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से मंडियों में खरीद न करने के कारण पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था का गंभीर संकट बन गया है। पंजाब सरकार द्वारा 1 अक्टूबर को धान की आधिकारिक खरीद शुरू किए जाने से पहले केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा धान की खरीद के लिए 44,000 करोड़ रुपये भेज दिए गए हैं, लेकिन पंजाब सरकार 26 दिन बाद भी राज्य सरकार मंडियों से अधिकांश धान उठाने में विफल रही है।
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भाजपा नेताओं ने कहा कि पंजाब कि मंडियां खरीद समस्याओं से ग्रस्त हैं। इसमें बारदाना व तिरपाल की कमी, कस्टम मिलिंग नीति की अधिसूचना में देरी, एफआरके मिलिंग नीति की अधिसूचना अभी तक न आना, लेबर कान्ट्रैक्ट या ट्रांसपोर्ट कान्ट्रैक्ट देने में देरी आदि शामिल है।
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