डीजीपी की पहल: पंजाब पुलिस का चेहरा बदलने की कोशिश, अब NDPS एक्ट में संपत्ति जब्त करने का आदेश

डीजीपी गौरव यादव ने पंजाब पुलिस मुख्यालय में राज्यस्तरीय बैठक बुलाकर सभी सीपी व एसएसपी से उनके संबंधित जिलों में पुलिस की कारगुजारी और अपराधों की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में सभी सीनियर एडीजीपी और सभी रेंजों के आईजीपी भी शामिल हुए।

डीजीपी ने पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स आदि समेत सभी यूनिटों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के साथ-साथ गैंगस्टर कल्चर को खत्म करने, कानून-व्यवस्था कायम रखने और अपराध का पता लगाने के लिए जिला पुलिस के साथ मिलकर काम करने को कहा।

डीजीपी यादव ने कहा कि कई पुलिस प्रमुखों द्वारा अपने जिलों में बहुत बढ़िया काम किया जा रहा है लेकिन इंटेलिजेंट और स्मार्ट पुलिसिंग, जिसमें प्रौद्योगिकी का प्रयोग शामिल है, को जमीनी स्तर पर लागू करने की जरूरत है। जिला स्तर पर पुलिस मुख्यालयों को तकनीकी रूप से और अधिक अपग्रेड किया जाएगा।

उन्होंने सभी सीपी व एसएसपी को प्रत्येक केस खासतौर पर नशे की बरामदगी के मामलों में पिछले रिकॉर्ड की भी बारीकी से जांच करने के आदेश दिए। उन्होंने नशों की व्यावसायिक बरामदगी पर ध्यान केंद्रित करने और पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के अधीन अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने एनडीपीएस मामलों के सभी भगोड़े अपराधियों और जमानत पर भागे लोगों की गिरफ्तारी को प्राथमिकता देने के भी आदेश दिया।

पीजीआर पोर्टल पर शिकायतों के समयबद्ध निपटारे के आदेश
मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा शुरू किए गए लोक शिकायत निवारण (पीजीआर) पोर्टल को एक क्रांतिकारी कदम करार देते हुए डीजीपी ने सीपी और एसएसपी को हिदायत दी कि पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध ढंग से निपटारा सुनिश्चित बनाया जाए।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ता को पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से न्याय देने के उद्देश्य से पोर्टल pgd.punjabpolice.gov.in लांच किया था। इस पोर्टल का प्रयोग कर कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकता है और अपना नाम एवं मोबाइल नंबर भरने समेत कुछ साधारण कदमों के साथ स्थायी अकाउंट बना सकता है। इसके बाद एक पासवर्ड जारी किया जाएगा और पोर्टल पर एक स्थायी अकाउंट बन जाएगा।