‘विभागों का निजीकरण नहीं होने देगी यूनियन, चलेगा आंदोलन’

योगेश शर्मा ने कहा कि सरकार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की जल वितरण योजनाओं को अमृत योजना के तहत नगर पालिका और नगर निगमों को हस्तांतरित करने का प्रारूप तैयार कर चुकी है, जबकि ग्रामीण जल वितरण की योजना पंचायतों के हवाले की जा रही है। इस कार्य को करके सरकार पहले से मंजूर कर्मचारियों के पदों को समाप्त कर रही है। नई भर्तियां बंद हैं। पंचायती राज को मजबूती प्रदान करने के नाम पर पंचायती पंप ऑपरेटरों का भारी शोषण हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पंचायती पंप ऑपरेटर एक साल से वेतन के लिए तरस रहे हैं।
जिला प्रधान बीर सिंह सौरोत ने बताया कि राज्य कमेटी ने कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने, कैनाल गार्डों को तृतीय श्रेणी का कर्मचारी घोषित करने, पंचायती पंप ऑपरेटरों को नियमित वेतन देने, सेवा नियमों में संशोधन करने, कर्मचारियों की एसीपी लगाने और पदोन्नति करने की मांग को लेकर आगामी 18 फरवरी को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा।
इसके बाद भी कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं होता तो 14 मार्च को करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। 18 फरवरी को उपायुक्त को ज्ञापन देने के बाद पलवल जिले में किसानों के आंदोलन का समर्थन दिया जाएगा। बैठक में जिला कोषाध्यक्ष हरकेश सौरोत, उपप्रधान प्रताप फौजी, सिंचाई विभाग के प्रधान सतपाल, राजेश शर्मा, बालकिशन शर्मा, महेन्द्र सिंह, सुरेश चंद, राजपाल, राजेंद्र सिंह, प्रधान हरिचंद रावत मौजूद रहे।