कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर मनाई काली होली

किसान नेता मास्टर महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि किसान आंदोलन को चार माह हो गए। आंदोलन अब कृषि कानूनों के साथ ही समाप्त होगा। किसान आर-पार की लड़ाई लडे़ंगे और तीनों कृषि कानूनों को खत्म करवाकर की हटेंगे। एक अप्रैल से गेहूं की खरीद यदि एमएसपी से कम रेट पर हुई तो मंडियों में प्रदर्शन किए जाएंगे। किसान किसी भी कीमत पर एमएसपी से कम दामों पर फसल नहीं बेचेगा। सरकार ने यूपी या राजस्थान के किसानों को हरियाणा में फसल लाने से रोका तो इसका विरोध किया जाएगा। कोई भी किसान एमएसपी से कम रेट पर अपनी फसल नहीं बेचेगा। धरने की अध्यक्षता चौधरी रूपचंद दलाल ने किया। इस मौके पर अच्छेलाल जोधपुुर, सोहनलाल प्रधान, राजेश रावत, रूपराम तेवतिया, धर्मचंद घुघेरा, होशियार सरपंच, मानसिंह डागर, धनीराम थानेदार, भागीरथ बेनीवाल आदि मौजूद रहे।
किसानों पर दर्ज मुकदमों को रद्द करे प्रशासन
स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने कहा है कि भारत बंद के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग को शांतिपूर्ण ढंग से जाम करने को लेकर किसानों पर गलत तरीके से मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, जिन्हें तुरंत प्रभाव से प्रशासन रद करे। सरकार चाह कर भी किसानों की आवाज नहीं दबा सकती है। रास्ता रोकना, प्रदर्शन करना, धरना देना लोगों का संवैधानिक अधिकार है। सरकार जितनी ज्यादा ज्यादती करेगी उतना ही आंदोलन मजबूत होगा। सरकार के तीनों कृषि कानून जन विरोधी हैं। किसान सत्ता के दलाल जन प्रतिनिधियों को गांवों में प्रवेश नहीं करने देंगे। किसान आंदोलन आर्थिक आजादी की लड़ाई है, ये आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। सरकार यदि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे और कानूनों को रद करे।