{"_id":"5b48eb014f1c1b37748b4690","slug":"121531505409-palwal-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बैठक में दी मुख्य सचिव के साथ हुए समझौते की जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बैठक में दी मुख्य सचिव के साथ हुए समझौते की जानकारी
Updated Fri, 13 Jul 2018 11:40 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मुख्य सचिव के सामने रखीं अध्यापकों की मांगें
पलवल। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला प्रधान वेदपाल और जिला सचिव गीतेश कुमार ने शुक्रवार को आयोजित बैठक में बताया कि संघ का प्रतिनिधिमंडल ने अध्यापकों की मांगों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग हरियाणा धीरा खंडेलवाल से मुलाकात की। इसमें अध्यापकों की बहुत सी मांगों को लेकर सहमति बनी है। इनमें शिक्षा विभाग में आउट सोर्सिंग तथा ठेका प्रथा से भर्ती नहीं की जाएगी। सभी वर्गों के अध्यापकों की वरिष्ठता सूची तथा स्थायीकरण करने का आश्वासन दिया गया है। जेबीटी से मास्टर पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है, जिन अध्यापकों के दस्तावेज अधूरे हैं। उन्हें दो सप्ताह में पूरा कर पदों की सूची जारी कर दी जाएगी। क्लास वन अधिकारियों की सूची कभी भी जारी हो सकती है और स्थानांतरण के लिए निदेशालय पूर्ण तरह तैयार है। सरकार की अनुमति मिलते ही तबादला प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। जेबीटी के मामले में 2011 में नियुक्त शिक्षकों के अंतर जिला तबादले उसके बाद नवनियुक्त जेबीटी को स्थाई जिला आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। रेशनलाइजेशन भी तबादला प्रक्रिया के साथ शुरू किया जाएगा। सेवा नियम 2012 में संशोधन करने का भी आश्वासन दिया गया। इसके अलावा कई अन्य मांगों पर भी सहमति बनी है। यदि सरकार ने सहमति हुई मांगों को पूरा नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा।
विज्ञापन
पलवल। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला प्रधान वेदपाल और जिला सचिव गीतेश कुमार ने शुक्रवार को आयोजित बैठक में बताया कि संघ का प्रतिनिधिमंडल ने अध्यापकों की मांगों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग हरियाणा धीरा खंडेलवाल से मुलाकात की। इसमें अध्यापकों की बहुत सी मांगों को लेकर सहमति बनी है। इनमें शिक्षा विभाग में आउट सोर्सिंग तथा ठेका प्रथा से भर्ती नहीं की जाएगी। सभी वर्गों के अध्यापकों की वरिष्ठता सूची तथा स्थायीकरण करने का आश्वासन दिया गया है। जेबीटी से मास्टर पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है, जिन अध्यापकों के दस्तावेज अधूरे हैं। उन्हें दो सप्ताह में पूरा कर पदों की सूची जारी कर दी जाएगी। क्लास वन अधिकारियों की सूची कभी भी जारी हो सकती है और स्थानांतरण के लिए निदेशालय पूर्ण तरह तैयार है। सरकार की अनुमति मिलते ही तबादला प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। जेबीटी के मामले में 2011 में नियुक्त शिक्षकों के अंतर जिला तबादले उसके बाद नवनियुक्त जेबीटी को स्थाई जिला आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। रेशनलाइजेशन भी तबादला प्रक्रिया के साथ शुरू किया जाएगा। सेवा नियम 2012 में संशोधन करने का भी आश्वासन दिया गया। इसके अलावा कई अन्य मांगों पर भी सहमति बनी है। यदि सरकार ने सहमति हुई मांगों को पूरा नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा।
