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Mahendragarh-Narnaul News: पटवारियों एवं कानूनगो की हड़ताल सातवें दिन भी जारी
Wed, 10 Jan 2024 12:10 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Wed, 10 Jan 2024 12:10 AM IST
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नारनौल। रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन का धरना मंगलवार सातवें दिन भी जारी रहा। सांकेतिक धरने पर बैठे जिले के पटवारी और कानूनगो ने सरकार की तरफ से बातचीत के अभी तक भी कोई बुलावा न आने पर अपने धरने को 10 जनवरी तक बढ़ा दिया है। पटवारी और कानूनगो की हड़ताल के चलते जमीनी रजिस्ट्री व इंतकाल जैसे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि सरकार की तरफ से पटवारियाें की हड़ताल समाप्त करवाने को लेकर कोई पहल शुरू नहीं करने के कारण लोगों में भारी रोष बना हुआ है, क्योंकि हड़ताल के चलते उनके कार्य नहीं हो पा रहे हैं।
मंगलवार को रिटायर्ड कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान बाबूलाल, जिला प्रधान सुमेर सिंह, पेंशन बहाली संघर्ष समिति के जिला प्रधान सुरेंद्र यादव, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ से जिला सचिव बसंत कुमार व पीडब्ल्यूडी यूनियन के कोषाध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने अपने साथियों के साथ धरना स्थल पर पहुंच कर पटवारियों को समर्थन दिया। इस मौके पर जिला प्रधान सुनील तंवर ने बताया कि पटवारी एवं कानूनगो सरकार की वेतन विसंगतियों का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक तरफ तो वेतन को नोशनली लागू करने हेतु अपनी अनुशंसा करते हैं वहीं दूसरी ओर इसे लागू करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहें हैं। सरकार द्वारा पटवारी कानूनगो ही नहीं बल्कि हर सरकारी कर्मचारी का शोषण किया जा रहा है। सरकार की वायदा खिलाफी के विरोध में प्रदेशभर के पटवारी और कानूनगो इस हाड़कंपा देने वाली ठंड में मजबूरीवश धरने पर बैठे हैं। आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार को अपने वादे को पूरा करना चाहिए।
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मंगलवार को रिटायर्ड कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान बाबूलाल, जिला प्रधान सुमेर सिंह, पेंशन बहाली संघर्ष समिति के जिला प्रधान सुरेंद्र यादव, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ से जिला सचिव बसंत कुमार व पीडब्ल्यूडी यूनियन के कोषाध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने अपने साथियों के साथ धरना स्थल पर पहुंच कर पटवारियों को समर्थन दिया। इस मौके पर जिला प्रधान सुनील तंवर ने बताया कि पटवारी एवं कानूनगो सरकार की वेतन विसंगतियों का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक तरफ तो वेतन को नोशनली लागू करने हेतु अपनी अनुशंसा करते हैं वहीं दूसरी ओर इसे लागू करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहें हैं। सरकार द्वारा पटवारी कानूनगो ही नहीं बल्कि हर सरकारी कर्मचारी का शोषण किया जा रहा है। सरकार की वायदा खिलाफी के विरोध में प्रदेशभर के पटवारी और कानूनगो इस हाड़कंपा देने वाली ठंड में मजबूरीवश धरने पर बैठे हैं। आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार को अपने वादे को पूरा करना चाहिए।
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