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सरकार झुकी, सोमवार को 30 निजी स्कूलों के खाते में डाले जाएंगे 22 लाख रुपये
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134 ए के तहत निजी स्कूलों द्वारा बच्चों को दाखिला नहीं दिए जाने के मामले में सरकार को झुकना पड़ा। शुक्रवार को शिक्षा विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. महाबीर सिंह ने ऑनलाइन जिला प्रशासन की मीटिंग ली। जिसमें एडीसी अनुराग ढालिया तथा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बिजेंद्र सिंह श्योराण ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने 134ए नियम के तहत विद्यार्थियों को दाखिला दिलाए जाने के आदेश दिए। साथ ही निजी स्कूल के खातों में सरकार द्वारा दी गई राशि डालने के लिए कहा। इसके अलावा सरकार निजी स्कूलों को प्राइमरी स्तर के विद्यार्थी के 500 रुपये प्रति माह प्रति विद्यार्थी, मिडिल कक्षा के विद्यार्थी के 700 रुपये तथा हायर स्कूल (9वीं से 12) 900 रुपये प्रति माह देने की बात कही। वहीं 134 ए के तहत दाखिला की तारीख 7 से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी है।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बिजेंद्र सिंह श्योराण ने बताया कि सोमवार को जिला शिक्षा विभाग की ओर से 30 वेरिफाइड स्कूलों के खातों में 22 लाख रुपये डाले जाएंगे। यह राशि 2019-20 वर्ष में निजी स्कूलों द्वारा 134 ए के तहत पढ़ाए गए विद्यार्थियों की बतौर फीस है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्राइमरी स्तर पर 300 रुपये, मिडिल के 500 रुपये तथा हायर स्कूल के विद्यार्थियों के 700 रुपये प्रति माह प्रति विद्यार्थी बतौर राशि दी जा रही है। अब सरकार ने हर स्तर पर 200 रुपये की राशि बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि एडीसी ने इनकम सर्टिफिकेट आदि वेरिफाई करने के लिए एक टीम भी बनाई है। टीम में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, डीआरओ शामिल रहेंगे। अगर निजी स्कूल किसी विद्यार्थी की इनकम सर्टिफिकेट को लेकर समस्या पैदा करते हैं तो उनके सर्टिफिकेट की जांच उपरोक्त कमेटी करेगी। अगर इसके बावजूद भी निजी स्कूलों ने बच्चों को दाखिला नहीं दिया तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।
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जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बिजेंद्र सिंह श्योराण ने बताया कि सोमवार को जिला शिक्षा विभाग की ओर से 30 वेरिफाइड स्कूलों के खातों में 22 लाख रुपये डाले जाएंगे। यह राशि 2019-20 वर्ष में निजी स्कूलों द्वारा 134 ए के तहत पढ़ाए गए विद्यार्थियों की बतौर फीस है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्राइमरी स्तर पर 300 रुपये, मिडिल के 500 रुपये तथा हायर स्कूल के विद्यार्थियों के 700 रुपये प्रति माह प्रति विद्यार्थी बतौर राशि दी जा रही है। अब सरकार ने हर स्तर पर 200 रुपये की राशि बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि एडीसी ने इनकम सर्टिफिकेट आदि वेरिफाई करने के लिए एक टीम भी बनाई है। टीम में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, डीआरओ शामिल रहेंगे। अगर निजी स्कूल किसी विद्यार्थी की इनकम सर्टिफिकेट को लेकर समस्या पैदा करते हैं तो उनके सर्टिफिकेट की जांच उपरोक्त कमेटी करेगी। अगर इसके बावजूद भी निजी स्कूलों ने बच्चों को दाखिला नहीं दिया तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।
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