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निर्माणाधीन एनएच 152-डी के जाट गुवाना टोल-टैक्स पर ग्रामीणों ने की बैठक व प्रदर्शन
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निर्माणाधीन चंडीगढ़-जयपुर राष्ट्रीय राज मार्ग एनएच-152 डी पर गांव जाट-गुवाना टोल टैक्स पर सैकड़ों की संख्या में आसपास के गांवों के लोग ने बैठक की। ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर वाहन चढ़ाने के लिए रास्ता छोड़ने तथा भविष्य में आसपास के गांवों के वाहनों को इस टोल टैक्स पर छूट देने की मांग के समर्थन में नारेबाजी की। राज्य मंत्री ओमप्रकाश यादव से वाहनों के लिए सड़क मार्ग में विशेष कट दिलाने की मांग की।
जाट गुवाना के सरपंच मुकेश पंवार, विजय नंबरदार, एडवोकेट हेमंत, रमेश, अजित सिंह, मंजीत, परविंद्र, सुनील व बाबू सिंह ने कहा कि जयपुर-अंबाला-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जाट गुवाना सहित आसपास के दर्जनों गांवों की सैकड़ों एकड़ भूमि का अधिग्रहण इस मार्ग के लिए किया है लेकिन जाट गुवाना, खतरीपुर, दुबलाना, सिहमा, खामपुरा, खासपुर, सागरपुर, दूलोठ, अटाली, गुवानी, तिगरा, दोंगड़ा अहीर, दोंगड़ा जाट, डेरोली, भौड़ी व भालखी के ग्रामीणों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चढ़ाने के लिए 15 से 30 किलोमीटर नीरपुर व बुचावास जाना पड़ता है इसलिए ग्रामीणों ने भविष्य में जाट गुवाना टोल टैक्स पर वाहन चढ़ाने के लिए कट दिए जाने तथा आसपास के गांवों के वाहनों को टोल टैक्स में छूट दिए जाने की मांग की। आसपास के ग्रामीणों ने राज्यमंत्री ओमप्रकाश यादव के माध्यम से एक मांग पत्र केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम भेजने का निर्णय किया गया।
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जाट गुवाना के सरपंच मुकेश पंवार, विजय नंबरदार, एडवोकेट हेमंत, रमेश, अजित सिंह, मंजीत, परविंद्र, सुनील व बाबू सिंह ने कहा कि जयपुर-अंबाला-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जाट गुवाना सहित आसपास के दर्जनों गांवों की सैकड़ों एकड़ भूमि का अधिग्रहण इस मार्ग के लिए किया है लेकिन जाट गुवाना, खतरीपुर, दुबलाना, सिहमा, खामपुरा, खासपुर, सागरपुर, दूलोठ, अटाली, गुवानी, तिगरा, दोंगड़ा अहीर, दोंगड़ा जाट, डेरोली, भौड़ी व भालखी के ग्रामीणों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चढ़ाने के लिए 15 से 30 किलोमीटर नीरपुर व बुचावास जाना पड़ता है इसलिए ग्रामीणों ने भविष्य में जाट गुवाना टोल टैक्स पर वाहन चढ़ाने के लिए कट दिए जाने तथा आसपास के गांवों के वाहनों को टोल टैक्स में छूट दिए जाने की मांग की। आसपास के ग्रामीणों ने राज्यमंत्री ओमप्रकाश यादव के माध्यम से एक मांग पत्र केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम भेजने का निर्णय किया गया।
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