पालीथिन मुक्त गांव मिशन में अग्रणी पंचायतें होंगी सम्मानित: गोबिंदराम

सरपंच खरीदेगा पॉलिथीन और कंपनी करेगी भुगतान
नांगल चौधरी। सरकार ने पॉलिथीन के इस्तेमाल पर अंकुश लगा रखा है, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग आदेश मानने को तैयार नहीं हैं। अब सरकार ने गांवों में बेकार पड़ी पॉलिथीन खरीदने की योजना बनाई है। इसके तहत ग्रामीणों को एकत्रित पॉलिथीन का भुगतान सरपंच करेगा और सरपंच को रेवाड़ी की एक रिसाइकलिंग कंपनी पैसे देगी। यह जानकारी डीआरडीए के पीओ गोबिंदराम ने पंचायत प्रतिनिधियों में सम्मेलन में दी।
गोबिंदराम ने बताया कि इस्तेमाल करने के बाद ग्रामीण पॉलिथीन को आम रास्तों में फेंक देते हैं। इससे नालियां बाधित होने से जलभराव की समस्या बढ़ जाती है। समाधान के लिए सरकार ने पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसे कई साल बीत चुके, लेकिन सरकार को सकारात्मक परिणाम नहीं मिले। इसके लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार के निर्देशानुसार पंचायतों को बेकार पॉलिथीन 10 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदनी होगी। गांव में वाहन का पूरा लोड होने पर रेवाड़ी की एक रिसाइकिलिंग कंपनी को सप्लाई दी जाएगी। जो वजन के अनुसार पंचायत को पैसों का भुगतान करेगा। उन्होंने कहा कि आमदनी होने पर महिलाएं घर के अलावा रास्तों में पड़ी पॉलिथीन को भी स्टॉक करना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत में स्टॉक के तीन टैंक रखे जाएंगे। एक टैंक में गलनशील कचरा, दूसरे में अगलनशील और तीसरे में कठोर कचरा एकत्र किया जाएगा। गलनशील कचरे से केंचुआ खाद तैयार की जाएगी। इससे जमीन की उपजाऊ ताकत बढ़ेगी तथा आमरास्ते साफ-सुथरे रहेंगे। मिशन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स व सामाजिक संगठनों की मदद ली जाएगी। इस मौके पर पंचायत समिति के चेयरमैन सुरेश मूलोदी, एबीपीओ अनूप यादव, सरपंच देवेंद्र, अमर सिंह नांगल पीपा आदि मौजूद थे।
पॉलिथीन खरीदने के लिए कंपनी से हुआ करार
प्रोग्राम अधिकारी गोबिंदराम ने बताया कि रिसाइकिलिंग कचरा खरीदने के लिए झज्जर, रेवाड़ी, फरीदाबाद में रिसाइकिलिंग कंपनी हैं। रेवाड़ी की कंपनी से करार किया गया। जो वजन के अनुसार सरपंचों को भुगतान करेगी। उन्होंने कहा कि 10 जनवरी को पॉलिथीन मुक्त गांव करने वाली पंचायतें सम्मानित की जाएंगी।