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तीन पार्षदों के बीच 9.60लाख रुपये की आय व 9.9 करोड़ रुपये व्यय का बजट हुआ पेश

Wed, 05 Jun 2019 11:56 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 05 Jun 2019 11:56 PM IST
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तीन पार्षदों के बीच 9.60लाख रुपये की आय व 9.9 करोड़ रुपये व्यय का बजट हुआ पेश
तीन पार्षदों के बीच 9.60 लाख रुपये की आय और 9.9 करोड़ रुपये व्यय का बजट हुआ पेश
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- विरोधी पार्षद ने बजट को बताया असंवैधानिक तो नपा चेयरपर्सन ने बताया संवैधानिक
फोटो संख्या: 45 और 46
अमर उजाला ब्यूरो
महेंद्रगढ़। शहर की सरकार ने बुधवार को चेयरपर्सन सहित तीन पार्षदों की उपस्थिति में 2019-20 का बजट पेश किया। बजट बैठक में 9 करोड़ 60 लाख की आय और 9 करोड़ 9 लाख 143 के व्यय के ब्यौरे के साथ बजट पास किया गया। बजट बैठक में लगभग 51 लाख रुपये फायदे का बजट पेश किया गया है।
बैठक की अध्यक्षता नपा चेयरपर्सन रीना गर्ग ने की। जबकि बैठक की कार्रवाई अकाउंटेंट शिवकुमार ने लिखी। उनके साथ क्लर्क खिल्लुराम राम भी उपस्थित थे। इस बजट बैठक के लिए 14 पार्षदों को नोटिस भेजा गया था। इनमें नपा चेयरपर्सन पार्षद पति सहित चार को नोटिस नहीं भेजा गया था। लेकिन बैठक में नपा चेयरपर्सन रीना गर्ग, मनीष सैनी, कृष्णा जांगड़ा ही उपस्थित रहीं। मात्र तीन पार्षदों की बैठक करने पर विरोधी पार्षद अमित मिश्रा ने बैठक को असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि कोरम के अभाव में बैठक नहीं की जा सकती। वहीं नपा चेयरपर्सन रीना गर्ग ने कहा कि हरियाणा म्युनिसिपल बिजनेस बाई लॉज 1981 के सेक्शन 14 में अडजॉर्न मीटिंग के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्थगित बैठक में कोई कोरम आवश्यक नहीं होगा। इसलिए वगैर कोरम बजट बैठक पास की गई।
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दो दिन पहले हुई थी बैठक स्थगित
नगरपालिका प्रधान रीना बंटी ने बताया कि बजट की विशेष बैठक 3 जून को बुलाई थी जिसमें उन्होंने इस बैठक का एजेंडा 11 पार्षदों व मौजूदा सांसद व विधायक सहित कुल 14 को जारी किया गया था। इस बैठक में प्रधान व दो पार्षद ही पहुंचे जिस कारण कोरम के अभाव में इसे स्थगित कर 5 जून को दोबारा बुलाने का निर्णय लिया गया था। उस दिन कोरम को पूरा कराने के लिये 6 पार्षदों का कम से कम होना जरूरी था लेकिन मीटिंग में तीन ही मौजूद थे इसलिए इसे अडजॉर्न कर दिया गया था।
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स्थगित बैैठक के बाद कोरम आवश्यक नहीं
नपा चेयरपर्सन रीना गर्ग ने बताया कि हरियाणा म्युनिसिपल बिजनेस बाई लॉज 1981 के सेक्शन 14 में अड़जॉर्न मीटिंग के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्थगित बैठक में कोई कोरम आवश्यक नहीं होता। इसलिए बुधवार को तीन पार्षदों के बीच ही यह बैठक कर ली गयी। प्रधान ने कहा कि इस बैठक में नगर के विकास के बारे में प्रस्तावित बजट पारित होगा तब ही तो नगर में विकास कार्य होंगे।

कर्मचारियों पर डरा धमकाने का लगाया आरोप
नपा चेयरपर्सन ने कुछ पार्षदों पर कर्मचारियों को सरकार के नाम डराकर शहर का विकास नहीं होने देने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि ये पार्षद बैठक में आते नहीं है और उसके बाद आकर कर्मचारियों को सरकार के नाम पर डराकर शहर का विकास नहीं करने दे रहे है। हमने इनको पहले ही तीन बैठकों में ना आने पर इनको सस्पेंड करने की कार्यवाई कर रखी है तथा प्रधान सचिव नगर निकाय विभाग को भी इनके सस्पेंड के लिए हाई कोर्ट के वकील के माध्यम से नोटिस भिजवा रखा है।

यहां से आएगा नपा के पास पैसा
बैठक में वर्ष 2019-20 में नगर पालिका की आय हेतु सदन में बजट रखा गया। इसमें संपत्ति कर से 5 लाख 75 हजार रुपये, फायर टैक्स से 50 हजार रुपये, लाइसेंस फीस 2.5 लाख, भवन फीस 80 लाख, स्टॉप ड्यूटी 2 करोड़ रुपये, विकास शुल्क से 2 करोड़, विद्युत शुल्क से 30 लाख, फायर शुल्क से 40 हजार रुपये, लाइसेंस फीस से 1.7 लाख, ब्याज से पांच लाख रुपये, सेल ऑफ लेंड से तीन करोड़, जीएसटी से 80 लाख रुपये सहित अन्य खर्चे शामिल हैं।

यहां पर खर्च करेगी नपा पैसा
बैठक में सदन तीनों पार्षदों की सहमति से वेतन से 3करोड़ 72 लाख 11 हजार 19 रुपये, कैंटीजेंसी (स्टेशनरी, टेेलीफोन बिल/बॉड बैंड बिल, ऑल ऑफ परचेज, रिपेयर, मनोरंजन खर्च, कानूनी सलाह फीस, वाहन खरीद) 48.93 लाख रुपये, आडिट फीस 25 लाख रुपये, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का 25 लाख रुपये, मेंटीनेंस एवं स्ट्रीट लाइट खर्च 30 लाख, नपा फंड से विकास कार्यों पर 5 लाख, ग्रांट से विकास कार्यों पर 10 लाख, साफ सफाई पर 3.49 करोड़ रुपये, गाड़ियों डीजल पर 10 लाख, इसके अलावा अन्य छोटी मोटे खर्च शेष हैं।


विरोधी पार्षद ने बताया बैठक को असंवैधानिक
आज नगरपालिका मे हुई बजट बैठक पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। इस बैठक के लिए जारी हुए नोटिस को सभी पार्षदों को हीं भेजा गया और जिनको भेजा गया उनको समयानुसार नहीं भेजा गया। तीन पार्षदों को बैठक मेन नहीं बुलाना सही मायने में लोकतंत्र की हत्या और उन पार्षदों के अधिकारों का हनन है। बैठक का कोरम भी अधूरा था। कार्यवाही रजिस्टर मे कार्यवाही स्वयं प्रधान ने लिखी जो कि एक्ट के अनुसार पूर्णतया गलत है। प्रधान का नगर के विकास से कोई सरोकार नहीं है, इस प्रकार की ड्रामेबाजी, पद का दुरुपयोग, तानाशाही और हठधर्मिता स्वयं करके इन सबका ठीकरा पार्षदों, प्रशासन एवं सरकार के सिर फोड़ती हैं।
- अमित मिश्रा, वार्ड पार्षद
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