{"_id":"59650bf44f1c1b66108b4677","slug":"11499794420-mahendragarh-narnaul-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सरकार शिक्षा विभाग का निजीकरण करने पर उतारू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सरकार शिक्षा विभाग का निजीकरण करने पर उतारू
Updated Tue, 11 Jul 2017 11:15 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
- निजीकरण के विरोध में अध्यापक संघ का क्रमिक अनशन जारी
फोटो नंबर 1
अमर उजाला ब्यूरो
नारनौल। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने अपनी मांगे मनवाने के लिए मंगलवार दूसरे दिन भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के प्रांगण में क्रमिक अनशन जारी रखा गया। जिसकी अध्यक्षता प्रधान धर्मपाल शर्मा ने की। अनशन पर बैठे सदस्यों को संबोधित करते हुए धर्मपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग का निजीकरण कर रही है। सरकार ने शिक्षा सुधार पर 10 एनजीओ को सैकड़ों करोड़ों का शिक्षा बजट अलाट किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 एनजीओ को शिक्षा विभाग का काम बांट दिया। जिसका बजट भी उन्हें दे दिया गया है। इसमें टाटा एजूकेशन एंड डिब्लमंड ट्रस्ट मिड-डे-मिल तैयार करेगा। इसी तरह अलग-अलग काम बांटे गए हैं।
प्रधान धर्मपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग का निजीकरण करने पर उतारू है, परंतु हरियाणा अध्यापक संघ शिक्षा विभाग का व्यापारीकरण व निजीकरण को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने सरकार से मांग कि एनजीओ का शिक्षा विभाग में हस्तक्षेप बंद करे। इस अवसर पर जिला सचिव रमेश कुमार, जिला प्रधान धर्मपाल शर्मा, कोषाध्यक्ष शेरसिंह, भूपसिंह व प्रचार सचिव सुरेंद्र कुमार ने क्रमिक अनशन पर बैठे। इस मौके पर मास्टर धर्मेंद्र यादव, किरोड़ीमल सैनी, महेंद्र बोयत, पूर्णचंद्र, सिंचाई विभाग से कौशल कुमार व कंवर सिंह यादव आदि उपस्थित थे।
विज्ञापन
फोटो नंबर 1
अमर उजाला ब्यूरो
नारनौल। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने अपनी मांगे मनवाने के लिए मंगलवार दूसरे दिन भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के प्रांगण में क्रमिक अनशन जारी रखा गया। जिसकी अध्यक्षता प्रधान धर्मपाल शर्मा ने की। अनशन पर बैठे सदस्यों को संबोधित करते हुए धर्मपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग का निजीकरण कर रही है। सरकार ने शिक्षा सुधार पर 10 एनजीओ को सैकड़ों करोड़ों का शिक्षा बजट अलाट किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 एनजीओ को शिक्षा विभाग का काम बांट दिया। जिसका बजट भी उन्हें दे दिया गया है। इसमें टाटा एजूकेशन एंड डिब्लमंड ट्रस्ट मिड-डे-मिल तैयार करेगा। इसी तरह अलग-अलग काम बांटे गए हैं।
प्रधान धर्मपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग का निजीकरण करने पर उतारू है, परंतु हरियाणा अध्यापक संघ शिक्षा विभाग का व्यापारीकरण व निजीकरण को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने सरकार से मांग कि एनजीओ का शिक्षा विभाग में हस्तक्षेप बंद करे। इस अवसर पर जिला सचिव रमेश कुमार, जिला प्रधान धर्मपाल शर्मा, कोषाध्यक्ष शेरसिंह, भूपसिंह व प्रचार सचिव सुरेंद्र कुमार ने क्रमिक अनशन पर बैठे। इस मौके पर मास्टर धर्मेंद्र यादव, किरोड़ीमल सैनी, महेंद्र बोयत, पूर्णचंद्र, सिंचाई विभाग से कौशल कुमार व कंवर सिंह यादव आदि उपस्थित थे।
विज्ञापन