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Kurukshetra News: मांगों के समर्थन में शिक्षकों ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन
Sat, 30 Nov 2024 02:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
Updated Sat, 30 Nov 2024 02:31 AM IST
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कुरुक्षेत्र। हरियाणा पार्ट टाइम टीचर्स एसोसिएशन की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की इकाई ने विभिन्न मांगों को लेकर ने शुक्रवार को कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों की मुख्य मांग है कि उनका वेतन भी 57,700 मासिक किया जाए तथा 12 महीने की लगातार सेवाएं दी जाएं। कुलपति प्रो. सोमनाथ ने आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा लिए गए फैसले को लागू किया जाएगा। विवि के पास 12 महीने सैलरी देने का फंड नहीं है।
प्रधान डॉ. सोमपाल ने बताया कि टीचर्स लंबे समय से विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनका मासिक वेतन काफी कम है और उनकी जो सेवाएं केवल सात से आठ महीने तक ही ली जाती है। तीन से चार महीने उनको विश्वविद्यालय से रिलीव कर दिया जाता है। ऐसे में उन्हें आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र विवि में करीब 150 पार्ट टाइम शिक्षक कार्यरत हैं, जिन्हें लेक्चर के हिसाब से सैलरी दी जाती है। ऐसे में कोई निर्धारित आमदनी भी नहीं है। इन सभी मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा।
हालांकि शिक्षकों ने 27 नवंबर को कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी को भी उनके चंडीगढ़ कार्यालय में संबंधित समस्याओं से अवगत कराया, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि समस्या का समाधान किया जाएगा।
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शिक्षकों ने मांग की है कि सरकार ने नई पॉलिसी लाकर कई विभागों के कर्मचारियों को 58 साल तक जॉब सिक्योरिटी प्रदान की है, जिससे केवल पार्ट टाइम शिक्षकों को ही वंचित रखा गया है।
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प्रधान डॉ. सोमपाल ने बताया कि टीचर्स लंबे समय से विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनका मासिक वेतन काफी कम है और उनकी जो सेवाएं केवल सात से आठ महीने तक ही ली जाती है। तीन से चार महीने उनको विश्वविद्यालय से रिलीव कर दिया जाता है। ऐसे में उन्हें आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र विवि में करीब 150 पार्ट टाइम शिक्षक कार्यरत हैं, जिन्हें लेक्चर के हिसाब से सैलरी दी जाती है। ऐसे में कोई निर्धारित आमदनी भी नहीं है। इन सभी मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा।
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हालांकि शिक्षकों ने 27 नवंबर को कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी को भी उनके चंडीगढ़ कार्यालय में संबंधित समस्याओं से अवगत कराया, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि समस्या का समाधान किया जाएगा।
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शिक्षकों ने मांग की है कि सरकार ने नई पॉलिसी लाकर कई विभागों के कर्मचारियों को 58 साल तक जॉब सिक्योरिटी प्रदान की है, जिससे केवल पार्ट टाइम शिक्षकों को ही वंचित रखा गया है।
