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एग्री स्टैक से किसानों को मिलेगा डिजिटल लाभ : डीसी
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कुरुक्षेत्र। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने लघु सचिवालय में वित्तायुक्त सुमिता मिश्रा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू विभाग से जुड़ी सभी सेवाओं को अब नागरिकों के लिए एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों में तेजी आई है। जिले सहित पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने और कामकाज को सरल बनाने के लिए रजिस्ट्री, इंतकाल और पैमाइश की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है।
जिले के 392 गांवों में से अब तक 1,72,344 ततीमा तैयार किए जा चुके हैं, जबकि शेष 15,811 ततीमा का कार्य 31 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं 4,432 ऑनलाइन रजिस्ट्री सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं। सभी तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया जारी है जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबैन तहसील से किया था।
इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य भी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने बताया कि एग्री स्टैक पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन गांव-गांव में विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। अब तक आवेदन करने वाले 16,179 किसानों में से 10,861 किसानों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे दी गई है।
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उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने 18 दिसंबर 2025 से एग्री स्टैक पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से हर किसान की यूनिक आईडी बनाई जा रही है। इसके जरिये वे अपनी भूमि से संबंधित सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकेंगे। भविष्य में कृषि योजनाओं का लाभ भी इसी माध्यम से अधिक सरल और पारदर्शी ढंग से मिल सकेगा।
उपायुक्त ने किसानों से अपील की कि जहां भी कैंप लगाए जा रहे हैं, किसान आधार कार्ड की प्रति, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और भूमि की फर्द साथ लेकर अवश्य पहुंचे। एग्री स्टैक के जरिये किसानों का एक व्यापक डिजिटल डाटा तैयार किया जा रहा है। इससे उन्हें सरकारी योजनाएं, सब्सिडी, फसल बीमा, ऋण सुविधा और अन्य कृषि सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।
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जिले के 392 गांवों में से अब तक 1,72,344 ततीमा तैयार किए जा चुके हैं, जबकि शेष 15,811 ततीमा का कार्य 31 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं 4,432 ऑनलाइन रजिस्ट्री सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं। सभी तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया जारी है जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबैन तहसील से किया था।
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इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य भी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने बताया कि एग्री स्टैक पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन गांव-गांव में विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। अब तक आवेदन करने वाले 16,179 किसानों में से 10,861 किसानों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे दी गई है।
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उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने 18 दिसंबर 2025 से एग्री स्टैक पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से हर किसान की यूनिक आईडी बनाई जा रही है। इसके जरिये वे अपनी भूमि से संबंधित सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकेंगे। भविष्य में कृषि योजनाओं का लाभ भी इसी माध्यम से अधिक सरल और पारदर्शी ढंग से मिल सकेगा।
उपायुक्त ने किसानों से अपील की कि जहां भी कैंप लगाए जा रहे हैं, किसान आधार कार्ड की प्रति, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और भूमि की फर्द साथ लेकर अवश्य पहुंचे। एग्री स्टैक के जरिये किसानों का एक व्यापक डिजिटल डाटा तैयार किया जा रहा है। इससे उन्हें सरकारी योजनाएं, सब्सिडी, फसल बीमा, ऋण सुविधा और अन्य कृषि सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।