Karnal News: पोर्टल पर खाली खेत का भी होगा पंजीकरण, पीपीपी में एडीसी नाम जोड़ और हटा सकेंगे

करनाल। मेरी फसल, मेरा ब्योरा पोर्टल पर शत प्रतिशत फसलों का पंजीकरण होगा। मिश्रित फसलों के अलावा खाली कृषि भूमि का भी ब्योरा भी किसानों को दर्ज कराना होगा। ताकि स्थिति स्पष्ट रहे। इसके अलावा परिवार पहचान पत्रों में अब नाम जोड़ने और हटाने का अधिकार एडीसी को दिया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने करनाल उपायुक्त को निर्देश दिए कि पीपीपी में सुधार के लिए वे मुख्यालय को पत्र लिखें।
केंद्रीय मंत्री एवं करनाल के सांसद मनोहर लाल लघु सचिवालय में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने 11 विभागों की 23 महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे काम ऐसा करें कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को जरूर मिलें। सभी विभागों के अधिकारी बैठक में आय-व्यय के डाटा प्रस्तुत करने के बजाए योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बेहतरीन प्लान से कार्य करें। अगर कोई समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए सुझाव दें।
बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान डीडीए को निर्देश दिए कि फसल पंजीकरण के लिए किसानों को जागरूक करें। वेरिफिकेशन भी तय समय में हो। ताकि किसान को फसल बेचने में दिक्कत न आए। हर विधानसभा क्षेत्र में साल में एक किसान मेला जरूर लगे, ताकि आधुनिक तकनीक और नए बीजों के बारे में जानकारी मिले। बैठक में इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप, नीलोखेड़ी विधायक भगवानदास कबीरपंथी, करनाल विधायक जगमोहन आनंद, असंध विधायक योगेंद्र राणा, महापौर रेनू बाला गुप्ता मौजूद रहे। ब्यूरो

छह माह का मिलेगा प्रशिक्षण
- दीन-दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 5-6 नए कोर्स के तहत युवाओं को 6 महीने का प्रशिक्षण मिलेगा। इनमें पलंबर का कोर्स जरूर शामिल करें।
- ज्यादा लोगों को स्वरोजगार अपनाने के लिए जागरूकता कैंप लगाने और उन्हें बैंकों के माध्यम से समय पर ऋण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
- जिले में ज्यादा से ज्यादा वीटा बूथ स्थापित करवाने के निर्देश दिए, ताकि युवाओं को रोजगार और लोगों के घर के नजदीक ही वीटा उत्पाद मिलें। वीटा बूथ के वितरण में पारदर्शिता बरते।
- राजस्व विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि इंतकाल से संबंधित मामलों का जल्द से जल्द निपटाएं।
- सांसद निधि कोष के तहत करवाए जाने वाले विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी।

जमीन है मकान नहीं तो भरें फार्म
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर पात्र व्यक्तियों को पक्का मकान उपलब्ध करवाना सरकार का संकल्प है। जन-प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे लोगों के बीच में जाए और जिन व्यक्तियों के पास जमीन है मकान नहीं है ऐसे लोगों के फार्म जरूर भरवाएं। उन्होंने बताया कि स्पर्श पोर्टल पर जैसे ही राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि डाल देती है तो केंद्र सरकार भी तुरंत पैसा जारी कर देती है। शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन के लिए पोर्टल खुला हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए भी पोर्टल जल्द खुलेगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत स्वच्छता से संबंधित गांवों की रैंकिंग प्रतियोगिता में जिला स्तर पर करनाल ब्लॉक में गांव कलामपुरा प्रथम, घरौंडा का गांव बेगमपुर द्वितीय और इंद्री में गांव गढ़पुर खालसा तृतीय स्थान पर है। बैठक में तीनों पंचायतों के सरपंचों को केंद्रीय मंत्री ने प्रशंसा पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया। उन्होंने सरपंचों को आह्वान किया कि वे गांवों को साफ-सुथरा रखें और आगे बढ़ें।