संपत्तिधारकों को पंजीकरण के झंझट से मिलेगी मुक्ति : सुभाष सुधा

उन्होंने कहा कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों में लोगों के बिना वजह चक्कर लगवाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यहां कार्य करवाने के लिए पहुंचे लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। सुभाष सुधा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शहर की सफाई व्यवस्था के लिए शेड्यूल तैयार किया जाए और उसी के अनुसार अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए।
उन्होंने कहा कि शहरों में कृषि भूमि को एनडीसी के दायरे से बाहर किया गया है साथ ही निकायों में खाली पड़े प्लॉटों को बेचने का रास्ता भी साफ हो गया है। स्थानीय शहरी क्षेत्र में सबसे बड़े लाल डोरा संपत्ति का भी हल निकाला है। अब लाल डोरा भू-मालिक को स्वयं सत्यापित शपथ पत्र देना होगा, जिससे उन्हें संपत्ति बेचने का अधिकार मिल जाएगा। इस तरह की छह लाख 85 हजार संपत्तिधारकों को लाभ मिलेगा। प्लाटों को भू-खंडों में बेचने की सौगात दी गई है। इस मौके पर नगर पालिका के अध्यक्ष वीरेंद्र बसंल, पार्षद नरेश गाबा, राजीव नारंग, देवेंद्र कुमार, नपा सचिव अजीत सहित अन्य अधिकारी व पार्षद मौजूद थे।
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शीघ्र ही 741 अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित
- शहरी स्थानीय निकाय राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि हाल में ही 741 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय भी लिया है और 433 अवैध कालोनियों को लेकर 30 जून तक रिपोर्ट मांगी है। राज्य मंत्री ने कहा कि आपत्ति लगने के चलते राशि नहीं जमा करा पाने वाले भू मालिकों को भी बड़ी सौगात दी है, एक लाख 17 हजार 705 संपत्तियों पर आपत्ति होने के चलते लोग राशि जमा नहीं करा पा रहे थे, अब उन्हें राशि जमा कराने की सुविधा दी गई है। सरकार ने अब शहरों में संपत्ति आईडी की खामियों को दुरूस्त करने के लिए विशेष शिविर लगाने के आदेश दिए हैं ताकि आगामी एक सप्ताह के भीतर सभी संपत्ति आईडी की त्रुटियों को ठीक किया जा सके।