रजिस्ट्री से पहले पोर्टल पर अपलोड होगा प्रॉपर्टी कार्ड : सीएम

मुख्यमंत्री मनोहर लाल नेवीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उपायुक्त के साथ विभिन्न विभागों से संबंधित 11 एजेंडों पर चर्चा और समीक्षा की। योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर से धान और बाजरे की खरीद शुरू होगी। मंडियों में सभी इंतजाम अधिकारी पूरे करें।
उन्होंने उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वे अपने कार्यालय में सुबह 11 से एक बजे तक जनता की समस्याएं सुनें और उनका समाधान करवाएं, इस कार्य में लापरवाही न बरतें। उन्होंने यह भी कहा कि धान का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जाए। किसी भी सूरत में पराली न जलाने दें। पराली प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ किसान को एक हजार रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है।

11 एजेंडों में मुख्यत: जन संवाद कार्यक्रम, लोक निर्माण व मार्केट कमेटी की सड़क की मरम्मत व निर्माण, मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत डाटा का सत्यापन, धान व बाजरा खरीद, रसायनिक खाद की उपलब्धता एवं वितरण, प्रॉपर्टी कार्ड वितरण, डीआरओ व एसडीएम को रजिस्ट्री के लिए अधिकृत करना, मुख्यमंत्री की घोषणाएं, मेरी माटी मेरा देश तथा लिंगानुपात में समानता लाने को लेकर विस्तार से चर्चा की। वीसी में मुख्य सचिव संजीव कौशल सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी जुड़े।



यह दिए निर्देश

- जनसंवाद कार्यक्रम की परिवार पहचान पत्र और पेंशन की शिकायतों का संबंधित विभाग तुरंत प्रभाव से निपटारा करे। पेंडिंग न रखें। जब तक प्रार्थी की संतुष्टि न हो जाए, तब तक उसे निपटारा न माना जाए।

- ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण विकास के लिए रखी गई मांगों की फिजीबिलिटी तुरंत चेक करवाई जाए तथा इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाएं।

- लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत व निर्माण कार्य को लेकर निर्देश दिए कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए विधायक को 25-25 करोड़ रुपये की राशि सडक़ों के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है। टैंडर प्रक्रिया को पूरा करके काम शुरू कराएं। बरसात के कारण टूटी सड़कों की मरम्मत करने के भी निर्देश दिए।

- मार्केट कमेटी की 4 करम की सड़क को 5 करम किया जाए। जितनी जमीन की जरूरत है संबंधित किसान को जमीन का कलेक्टर रेट दिया जाए।

- गेहूं की बिजाई के लिए रसायनिक खाद की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और इसका सही तरीके से वितरण किया ताए।

- मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लंबित न रखें, उनको जल्द से जल्द पूरा करवाएं। जो कार्य चल रहे हैं उनकी गति को और तेज किया जाए। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार जो कार्य नॉट फिजीबल पाए जाते हैं उनकी सूचना भी तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय भेजें।