सत्रह अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी

करनाल। शहर की 17 अवैध कॉलोनियों की करीब साठ हजार से अधिक आबादी को सरकार वैधानिकता की सौगात दे सकती है। नगर निगम ने भी मंगलवार को प्रस्ताव संख्या 15 के तहत इन अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। नगर निगम ने दावा किया है कि इन कॉलोनियों में सर्वे में स्वीकृत कॉलोनी के सभी मानदंड पूरे पाए गए हैं। प्रस्ताव को हरियाणा सरकार को भेज दिया है। सरकार द्वारा किसी भी दिन स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इसके बाद 17 कॉलोनियों की 246.74 एकड़ जमीन जो अब शहरी क्षेत्र में शामिल है, पर बसी आबादी को शीघ्र नगर निगम द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी।
शहरी क्षेत्र में करीब 100 से अधिक अनाधिकृत कॉलोनियां हैं। जिनमें लाखों की आबादी निवास करती है, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाएं मयस्सर नहीं हैं। इन अवैध कॉलोनियों में हजारों की संख्या में भवनों का निर्माण भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें हर समय ये खतरा रहता है कि न जाने किस दिन नगर निगम या डीटीपी की टीम उनकी कॉलोनी में पहुंच जाए और उनकी मेहनत की कमाई से बनाए गए भवनों को ध्वस्त कर दे। हालांकि 2014 से 2018 तक नगर निगम क्षेत्र की 62 कॉलोनियों को वैध किया जा चुका है। अब 2022 में 17 कॉलोनियों को वैधानिकता प्रदान करने की तैयारी है, इसके बाद भी अभी 40 और कॉलोनियां वैधानिकता पाने की लाइन में हैं।
40 अवैध कॉलोनियों को करना होगा इंतजार
अभी करीब 40 अवैध कॉलोनियों को इंतजार करना होगा। हालांकि ये सभी अवैध कॉलोनियां नगर निगम द्वारा सूचीबद्ध की गई हैं। इनमें कुछ कॉलोनियों में सर्वे का कार्य भी शुरू कराया गया है। सर्वे में समय लग रहा था, इसलिए सरकार ने जिनका सर्वे पूरा हो गया है, उनका हाउस प्रस्ताव के साथ रिपोर्ट मांगी थी। जिसमें 17 कॉलोनियों के रकबा, नाम सहित भेजा गया है, लेकिन 40 कॉलोनियों को अभी इंतजार करना होगा। इनका सर्वे पूरा होने के बाद सदन में प्रस्ताव पारित होने के बाद सरकार को भेजा जाएगा, तभी इन्हें स्वीकृति मिल सकेगी।
लगातार बढ़ रही आबादी
शहरी क्षेत्र की आबादी लगातार बढ़ रही है, यही कारण है कि यहां भूमि के दाम के साथ शहरी क्षेत्र का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नित नई कॉलोनियां बस रही हैं, हालांकि ये कॉलोनियां अवैध हैं। प्रतिबंध के बावजूद अवैध क़ॉलोनियों की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 2014 में हरियाणा सरकार ने करनाल निगम क्षेत्र की 27 कॉलोनियों को वैधानिकता प्रदान की थी, इसके बाद 2018 में फिर 35 कॉलोनियों को सरकार ने वैध करार देते हुए वहां के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए और अब 2022 में निगम ने 17 कॉलोनियों का प्रस्ताव भेजा है, जिस पर सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
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2014 से 2018 तक 62 कॉलोनियों को स्वीकृत किया जा चुका है। निगम ने 57 अवैध कॉलोनियों को वैध कराने की कार्य योजना तैयार की है। इनका सर्वे कराया गया है, लेकिन इनमें देर लग रही थी, इसी बीच हरियाणा सरकार ने कहा कि जितनी कॉलोनियों का सर्वे पूरा हो चुका है, पहले उनका प्रस्ताव हाउस की बैठक में पास कराने के बाद भेज दिया जाए। इस कारण 10 मई को प्रस्ताव संख्या 15 के तहत 17 कॉलोनियों को स्वीकृति देने के लिए प्रस्ताव पारित करके हरियाणा सरकार को अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। जैसे ही सरकार की स्वीकृति मिलती है, उसी दिन से ये सभी 17 कॉलोनियां वैध हो जाएगी। नगर निगम इनमें बेहतर तरीके से विकास कराएगा, मुलभूत सुविधाएं भी मुहैया कराएगा।
- रेणू बाला गुप्ता, मेयर नगर निगम करनाल