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Karnal News: विधानसभा क्षेत्रों में विकास के लिए एक-एक करोड़ स्वीकृत
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निगरानी समिति की बैठक को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल।
करनाल। क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय ऊर्जा, आवासन व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को लघु सचिवालय में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की जिला स्तरीय बैठक ली। सांसद निधि से जिले के सभी पांचों विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक करोड़ रुपये के विकास कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वच्छता के मुद्दे पर ग्राम पंचायतों में वार्षिक प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। स्वच्छ गावों को पुरस्कृत किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करीब साढ़े तीन घंटे तक चली बैठक में 36 योजनाओं पर चर्चा की। कहा कि जिन परिवारों की आय एक लाख रुपये से कम है। उन परिवारों को ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम की समीक्षा करते हुए कहा कि गर्भपात करने वाले गिरोह व अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गांवों में जन जागरण अभियान भी चलाने चाहिए।
पंचायत विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के दौरान नीलोखेड़ी विधानसभा के बीरबड़ावला गांव का मामला भी सामने आया। इस गांव की जमीन राज्य सरकार के नाम है। इस गांव की प्रापर्टी आईडी भी बन चुकी है। इस पर सांसद ने कहा कि इस गांव के लोगों से कलेक्टर रेट लेकर जमीन उन्हीं के नाम रहने देनी चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहिए।
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बैठक में विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, विधायक जगमोहन आनंद, रामकुमार कश्यप, योगेंद्र राणा, भगवानदास कबीरपंथी, उपायुक्त उत्तम सिंह, एसपी गंगाराम पूनिया, एडीसी सोनू भट्ट, निगम आयुक्त डा. वैशाली शर्मा, केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि कविंद्र राणा सहित विभाग विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे।
पोषाहार की निगरानी के लिए क्या व्यवस्था की
- केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी से पूरक पोषाहार के लिए इस साल आए बजट, खर्च की गई राशि की जानकारी मांगी है। उन्होंने पूछा कि पोषाहार की निगरानी के लिए क्या व्यवस्था की गई है। सीईटी परीक्षा को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए सभी इंतजाम किए हैं। केंद्रीय मंत्री मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकारी कार्यों में इस योजना का जरूर उपयोग होना चाहिए। अधिकारियों से कहा गया कि योजना की धनराशि यदि कम है तो उसकी मांग की जा सकती है।
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केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करीब साढ़े तीन घंटे तक चली बैठक में 36 योजनाओं पर चर्चा की। कहा कि जिन परिवारों की आय एक लाख रुपये से कम है। उन परिवारों को ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम की समीक्षा करते हुए कहा कि गर्भपात करने वाले गिरोह व अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गांवों में जन जागरण अभियान भी चलाने चाहिए।
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पंचायत विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के दौरान नीलोखेड़ी विधानसभा के बीरबड़ावला गांव का मामला भी सामने आया। इस गांव की जमीन राज्य सरकार के नाम है। इस गांव की प्रापर्टी आईडी भी बन चुकी है। इस पर सांसद ने कहा कि इस गांव के लोगों से कलेक्टर रेट लेकर जमीन उन्हीं के नाम रहने देनी चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहिए।
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बैठक में विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, विधायक जगमोहन आनंद, रामकुमार कश्यप, योगेंद्र राणा, भगवानदास कबीरपंथी, उपायुक्त उत्तम सिंह, एसपी गंगाराम पूनिया, एडीसी सोनू भट्ट, निगम आयुक्त डा. वैशाली शर्मा, केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि कविंद्र राणा सहित विभाग विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे।
पोषाहार की निगरानी के लिए क्या व्यवस्था की
- केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी से पूरक पोषाहार के लिए इस साल आए बजट, खर्च की गई राशि की जानकारी मांगी है। उन्होंने पूछा कि पोषाहार की निगरानी के लिए क्या व्यवस्था की गई है। सीईटी परीक्षा को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए सभी इंतजाम किए हैं। केंद्रीय मंत्री मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकारी कार्यों में इस योजना का जरूर उपयोग होना चाहिए। अधिकारियों से कहा गया कि योजना की धनराशि यदि कम है तो उसकी मांग की जा सकती है।