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Karnal News: बकायेदारों को निगम ने दिया अंतिम नोटिस, सील हो सकती है दुकान

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:13 AM IST
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Corporation issues final notice to defaulters; shops may be sealed.
दुकान के बाहर नोटिस चस्पा करते नगर निगम कर्मचारी। प्रवक्ता निगम
करनाल। नगर निगम की दुकानों एवं बूथों का लंबे समय से किराया जमा नहीं करवाने वाले किराएदारों को निगम ने अंतिम नोटिस जारी किया है। 30 किरायेदारों को बकाया जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं, इनमें से टॉप-10 डिफॉल्टरों को नोटिस जारी करके सात दिन का समय दिया गया है। वे किराया जमा नहीं कराते तो हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 408-ए (1) के तहत दुकानें सील की जाएंगी।
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नगर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा ने बताया कि नगर निगम के प्रवर्तन दल की ओर से 93 बकायेदार किराएदारों की सूची तैयार की गई है। इनमें नगर निगम एवं नगर सुधार मंडल की दुकानें एवं बूथ शामिल हैं। सूची में शामिल 10 किराएदारों ने अपना बकाया किराया जमा करवा दिया है, जबकि 10 दुकानदार ऐसे हैं, जिन्होंने लंबे समय से किराया नहीं जमा कराया।
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सीलिंग की कार्रवाई पहले कंबोपुरा, उचानी और राम नगर क्षेत्र से होगी। इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी बकाया किराया नहीं भरने वाले किराएदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बकायादारों की सूची में कंबोपुरा, उचानी, राम नगर, पुराना बस स्टैंड, कर्ण ताल, महर्षि वाल्मीकि चौक, मेरठ रोड, प्रेम नगर, बांसो गेट, अर्जुन गेट, नेहरू पैलेस और रणधीर लेन मार्केट सहित विभिन्न क्षेत्रों की दुकानें एवं बूथ शामिल हैं।
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सात लाख तक किराया बकाया
- कृष्ण कुमार दुकान नंबर-5 कंबोपुरा - करीब 07 लाख रुपये
- मनोज कुमार दुकान नंबर-8 राम नगर - करीब 6.50 लाख रुपये
- अनिल दुकान नंबर-8, कर्ण ताल - करीब 3.60 लाख रुपये
- रमेश दुकान नंबर-15 उचानी - करीब 66 हजार रुपये
- सुनीता, दुकान नंबर-9, उचानी - करीब 64 हजार रुपये

- सुरेन्द्र व दिनेश, दुकान नंबर-15 कर्ण पार्क - करीब 60 हजार रुपये
- नरिंदर दुकान-15 कंबोपुरा - करीब 50 हजार रुपये
- राकेश कुमार, दुकान नंबर-5 मेरठ रोड - करीब 31 हजार रुपये
- बृज गोपाल दुकान नंबर-8 कंबोपुरा - करीब 27 हजार रुपये
- अशोक गाबा दुकान नंबर-16 कंबोपुरा - करीब 25 हजार रुपये

1.22 करोड़ का लक्ष्य, 70 लाख हुई वसूली
चालू वित्त वर्ष में निगम की दुकानों के किराए की करीब 1.22 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य है। अब तक 70 लाख रुपये वसूल हो चुके हैं। इसमें किराया, ब्याज एवं जीएसटी की राशि शामिल है। निगम की संपत्तियों से होने वाली आय निगम की वित्तीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
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