आढ़ती व राईस मिलर्ज ने रखी समस्याएं, सीएम ने कहा, जांच के बाद करेंगे हल

अमर उजाला ब्यूरो
करनाल। नई अनाज मंडी में करनाल राइस मिल एसोसिएशन और आढ़तियों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आढ़तियों व मिलर्स ने सीएम के सामने अपनी समस्याएं रखीं। इस सीएम ने सभी मामलों में जांच के बाद समाधान का आश्वासन दिया। हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विनोद गोयल व हंसराज गोयल ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांग रखी कि जो वर्ष 2004 से अनाज मंडी में 92 दुकानों का मालिकाना हक नहीं मिला है, आढ़तियों को उनका हक दिया जाए, इसी प्रकार 9 दुकानें जिनकी मार्केट फीस जमा हो चुकी है, उनका मामला भी निपटाया जाए।
इसके अतिरिक्त वर्ष 1998 में कुछ दुकानें अलॉट की गई थी, जिनका 25 प्रतिशत पैसा जमा हो चुका है उनका मामला भी संज्ञान में लाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी आढ़ती व राइस मिल एसोसिएशन की समस्या है उनको आपसी सहमति से सुलझा लिया जाएगा और उनकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर घरौंडा के विधायक हरविन्द्र कल्याण, भाजपा के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, मेयर रेनू बाला गुप्ता, जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद, जिला महामंत्री योगेन्द्र राणा, स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र, मार्केट कमेटी के चेयरमैन जयपाल शर्मा, कुंजपुरा के चेयरमैन ईलम सिंह, सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य आजाद सिंह, भाजपा नेता जगदेव पाढा, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष सतीश राणा, मंडी एसोसिएशन के प्रधान बेअंत सिंह, सचिव लेखराज गर्ग, खजांची विकास गर्ग, मिलर्स एसोसिएशन के प्रधान विनोद गोयल, सचिव साहिल सिंगला, खजांची प्रदीप कथूरिया, संरक्षक जयपाल जैन, हंसराज सिंगला सहित भारी संख्या में आढ़ती एसोसिएशन के सदस्य व भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बिना होल्डिंग चार्जेज के 30 जून, 2019 तक सीएमआर चावलों की डिलीवरी की जाए निर्धारित
आढ़ती व राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रधान विनोद गोयल ने मुख्यमंत्री के सामने मांग रखी कि सीएमआर चावल जो मिलर्स द्वारा एफसीआई डिपो में दी जाती है जोकि मिलर्स को डिपो में 20 प्रतिशत चावल देना होता है उसे 30 जून, 2019 तक बिना होल्डिंग चार्जेज के निर्धारित किया जाए। बता दें एफसीआई डिपो में 12 नवंबर, 2018 को सीएमआर चावल लेना आरंभ हुआ, उसके बाद भी एफसीआई में वर्कर्स टू प्रोग्राम चल रहा था जिस कारण 30 नवंबर तक निर्धारित 20 प्रतिशत में से केवल 3 प्रतिशत ही चावल लग सका। उन्होंने बताया कि सीएमआर का कार्य 12 नवंबर को चावल डिलीवरी का कार्य आरंभ हुआ, जिसके कारण समय पर उचित डिलीवरी नहीं हो सकी। आढ़ती व राईस मिलर्स एसोसिएशन के प्रधान विनोद गोयल ने उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर जीरी से चावल का निकासी अनुपात 100 किलो में से 64 किलो क्षमता किया जाए।