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लगातार बढ़ती जा रही समस्याओं पर ट्रांसपोर्टर्स भडक़े, किया प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 02 Mar 2021 10:49 PM IST
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भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने लगातार बढ़ती जा रही समस्याओं को लेकर कैथल में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदेश व केंद्रीय परिवहन मंत्री के नाम अलग-अलग ज्ञापन कैथल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को सौंपे। प्रदर्शन में हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित कई अन्य प्रदेशों से भी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इससे पूर्व एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक ट्रांसपोर्ट कार्यालय में हुई। वहां पर सरकार के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने की रणनीति बनाई गई। उसके बाद शहर में प्रदर्शन करते हुए ट्रांसपोर्टर्स लघु सचिवालय में पहुंचे और वहां आरटीओ व सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस दौरान सरकार के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने लघु सचिवालय पहुंचे ट्रांसपोर्टरों और आरटीए के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई।
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एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष रविंद्र भदानी, राष्ट्रीय प्रभारी मंजीत सिरसा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहित नरवाल, प्रदेश चेयरमैन अमरजीत डांगी, प्रदेश उपाध्यक्ष खजान सिंह पूनिया, हैपी व अन्य सदस्यों ने कहा कि कैथल सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रैक्टर और ट्रालियां से माल की ढुलाई करना नियमों के खिलाफ है। इसके बावजूद ट्रैक्टर चालक अधिकारियों से मिलीभगत कर धड़ल्ले से माल ढो रहे हैं। इन पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है।
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ट्रक चालकों के ट्रक अगर अंडरलोड होते हैं तो भी विभाग के कर्मचारियों द्वारा जबरदस्ती उनके चालान कर दिए जाते हैं। जो वाहन ओवरलोड होते हैं, उन्हें रिश्वत लेकर छोड़ दिया जाता है। पांच जिलों की पासिंग अकेले रोहतक में की जाती है। ट्रक चालकों को अपना काम छोड़कर वाहन पासिंग के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में पहले की तरह जिला स्तर पर ही पासिंग करने की जरूरत है। टैक्स में हर राज्य में पांच प्रतिशत की छूट दी जा रही है, लेकिन हरियाणा में आरटीओ छूट न देकर राशि वसूल रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। वहीं तेल की बढ़ती कीमतों के कारण ट्रक चालक बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। गुजरात जैसे प्रदेशों में मोटरव्हीकल एक्ट लागू नहीं है, लेकिन हरियाणा में एक्ट लागू कर अनावश्यक व मोटे चालान वसूल किए जा रहे हैं।
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किसानों की तरह बैठेंगे सड़कों पर
कैथल प्रशासन को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों और समस्याओं की तरफ ध्यान देकर इनका समाधान नहीं करवाया गया तो वे अपने ट्रकों को लघु सचिवालय में खड़े कर देंगे। वाहनों की चाबियां और कागजात डीसी कार्यालय में जमा करवा देंगे। खुद किसानों की तरह सड़कों पर बैठ जाएंगे और समाधान होने के बाद ही उठेंगे।

आरटीए सत्यवान मान ने एसोसिएशन के ज्ञापन लेते हुए आश्वासन दिया कि उनकी मांगें संबंधित मंत्रियों तक पहुंचाई जाएंगी। विभाग की ओर से जल्द से जल्द समस्या का समाधान करवाने के लिए प्रयास किया जाएगा।
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