सरकारी जमीन पर भू-माफिया की नजर

यहां सेक्टर 19 से लेकर सेक्टर 21 की सीमा तक हुडा एवं सिंचाई विभाग की बेशकीमती जमीन पर भू-माफिया की नजर है। इस जमीन में कई जगह तो कब्जे हो चुके हैं तथा कई जगह कब्जों का प्रयास किया जा रहा है। संबंधित विभागों के अधिकारियों की चुप्पी पर लोग संदेह जता रहे हैं। यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो 100 करोड़ रुपये से भी अधिक की जमीन भू-माफिया के संरक्षण में चली जाएगी।

कैथल शहर में लघु सचिवालय से लेकर कुरुक्षेत्र रोड तक सड़क के साथ लगती हुडा की जमीन पर कई जगह कब्जों का प्रयास किया जा रहा है। कई लोगों ने तो डीसी को शिकायत देकर यहां कब्जा करने का भी आरोप लगाया है। वहीं कुछ लोग मिट्टी आदि डलवाकर इस जमीन को कब्जाने की फिराक में हैं।

 पिछली सरकार के कार्यकाल में भी यहां कब्जों का प्रयास किया गया था। अब फिर से शहर की प्राइम लोकेशन पर स्थित इस जमीन को भू-माफिया की नजर लग चुकी है। यहां हो रहे कब्जों की ओर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान नहीं है।

इसके अलावा ढांड रोड से लेकर हुडा सेक्टर 20 से होते हुए हुडा सेक्टर 21 सहित अर्जुन नगर डेर तक सिंचाई विभाग की जमीन पर भी भू-माफिया की नजर बनी हुई है। यहां विभाग द्वारा पक्के नाले का निर्माण करवाने के बाद तारें लगाई गई थीं। जो अब हटने लगी हैं। यह सारी जमीन भी 100 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक कीमत की है। यह करीब 3 किलोमीटर तक फैले नाले के सहारे स्थित है।

धड़ल्ले से हो रहे इन कब्जों के प्रयासों की शहर में तो लगातार चर्चाएं हैं। लेकिन प्रशासन एवं सरकार की चुप्पी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। वहीं भू-माफिया के डर के कारण भी लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन लोगों की मांग है कि इस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि शहर में चल रहे इस तरह के कुप्रयासों पर अंकुश लगे।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला के प्रशासक संजीव वर्मा ने कहा कि उन्हें कैथल में इस तरह के अवैध कब्जों की सूचना मिली है। विभाग द्वारा पता लगाया जाएगा कि यह जमीन हुडा की है या पीडब्ल्यूडी विभाग की। विभाग के अधीक्षक अभियंता को जांच के आदेश दिए गए हैं। यदि यह हुडा की जमीन हुई तो विभाग द्वारा इस जमीन की पैमाईश करवाकर पौधे लगाए जाएंगे।

दूसरी ओर सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता हुक्म चंद ने कहा कि कुछ लोगों ने डीसी से रास्ते की मांग की थी। इसीलिए तारें हटा ली होंगी। इस जमीन को शीघ्र ही नगर परिषद को स्थानांतरित किया जा रहा है। जमीन पर किसी को कब ्जा नहीं करने दिया जाएगा।