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Kaithal News: मुख्यमं9ी की 38% घोषणाएं लंबित, डीसी ने दी चेतावनी
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करनाल। जिले में मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करने में सरकारी विभागों की सुस्ती सामने आई है। कुल 146 घोषणाओं में से 56 अभी तक लंबित हैं, जो करीब 38 फीसदी है। इन घोषणाओं पर काम शुरू भी नहीं हो सका है। शुक्रवार को जिला सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में डीसी आनंद कुमार शर्मा ने अधिकारियों को चेतावनी दी।
सबसे ज्यादा लंबित काम पंचायत एवं विकास और जनस्वास्थ्य विभाग में हैं। पंचायत एवं विकास विभाग की 63 में से 16 घोषणाएं अधूरी हैं। जनस्वास्थ्य विभाग की 19 में से 11 घोषणाओं पर काम शुरू नहीं हुआ है। खेल विभाग की सभी पांचों घोषणाएं भी लंबित पड़ी हैं। सिंचाई विभाग की 10 में से छह और शहरी निकाय विभाग की छह में से चार घोषणाएं भी अधूरी हैं। स्वास्थ्य विभाग की 13 में से चार घोषणाएं भी लंबित हैं।
शुक्रवार को जिला सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में डीसी आनंद कुमार शर्मा ने कहा कि घोषणाओं को लटकाने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने अब हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट लेने का निर्णय लिया है। डीसी ने साफ किया कि केवल फाइलों में प्रगति दिखाने से काम नहीं चलेगा। जो काम संभव नहीं हैं, उन्हें अव्यवहार्य घोषित कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जमीन, बजट और टेंडर जैसी अड़चनों को प्राथमिकता से दूर करने के निर्देश दिए। समय पर काम पूरा न होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी।
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सबसे ज्यादा लंबित काम पंचायत एवं विकास और जनस्वास्थ्य विभाग में हैं। पंचायत एवं विकास विभाग की 63 में से 16 घोषणाएं अधूरी हैं। जनस्वास्थ्य विभाग की 19 में से 11 घोषणाओं पर काम शुरू नहीं हुआ है। खेल विभाग की सभी पांचों घोषणाएं भी लंबित पड़ी हैं। सिंचाई विभाग की 10 में से छह और शहरी निकाय विभाग की छह में से चार घोषणाएं भी अधूरी हैं। स्वास्थ्य विभाग की 13 में से चार घोषणाएं भी लंबित हैं।
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शुक्रवार को जिला सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में डीसी आनंद कुमार शर्मा ने कहा कि घोषणाओं को लटकाने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने अब हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट लेने का निर्णय लिया है। डीसी ने साफ किया कि केवल फाइलों में प्रगति दिखाने से काम नहीं चलेगा। जो काम संभव नहीं हैं, उन्हें अव्यवहार्य घोषित कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जमीन, बजट और टेंडर जैसी अड़चनों को प्राथमिकता से दूर करने के निर्देश दिए। समय पर काम पूरा न होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी।
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