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प्रदेश सरकार के पास पहुंची शहर में अवैध कालोनियों की समस्या

Thu, 30 Aug 2018 12:18 AM IST
Updated Thu, 30 Aug 2018 12:18 AM IST
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प्रदेश सरकार के पास पहुंची शहर में अवैध कालोनियों की समस्या
प्रदेश सरकार के पास पहुंची शहर में अवैध कॉलोनियों की समस्या
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आधा दर्जन से अधिक पार्षदों ने भाजपा नेता सुरेश गर्ग नौच के साथ की चंडीगढ़ में मंत्री विपुल गोयल, कृष्ण बेदी सहित मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहाकार राजीव जैन से मुलाकात
कहा-आधे से ज्यादा शहर अवैध करार दिया गया है कैथल, नहीं हो रहे विकास कार्य, मंत्रियों ने दिया कार्रवाई का आश्वासन
फोटो नंबर-16
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। शहर में स्थित 31 वार्डों में से 17 वार्डों की कॉलोनियों का मामला अब प्रदेश सरकार तक पहुंच गया है। आधा दर्जन से अधिक पार्षदों ने भाजपा नेता सुरेश गर्ग की अगुवाई में बुधवार को चंडीगढ़ में मंत्री विपुल गोयल, कृष्ण बेदी सहित मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी राजीव जैन से मुलाकात की और शहर में ठप्प पड़े विकास कार्यों का कारण बताया।
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भाजपा नेता सुरेश गर्ग सहित पार्षद काला सांघन, प्रतिनिधि कृष्ण सैनी, प्रवीण सिंगला, सुरेंद्र पहलवान, सतप्रकाश अग्रवाल, पार्षद यशपाल प्रजापति बुधवार को चंडीगढ़ पहुंचे। जहां पहले राज्यमंत्री कृष्ण बेदी, फिर मंत्री विपुल गोयल व बाद में राजीव जैन से मिले। पार्षदों ने कहा कि आधे से ज्यादा शहर अवैध करार दिया जा चुका है। 31 वार्डों में से 17 वार्ड ऐसे हैं, जिनका अधिकतर इलाका अवैध करार दिया जा चुका है। जबकि यहां पहले काम हो चुके हैं। जिन कालोनियों में पहले करोड़ों रुपये के काम हो चुके हैं, उन्हें अब अवैध बताकर अधिकारी काम नहीं करवा रहे हैं। जिस कारण लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं। गलियां, सीवरेज व नालियां ना बनने के कारण कई कालोनियों में लोगों का जीना दूभर हो चुका है।
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वार्ड नंबर 18 में देवीगढ़ रोड स्थित कॉलोनियों को अवैध घोषित किया गया है। सवाल यह भी उठता है कि यदि यह कॉलोनी अवैध है तो वोटों को वैध कैसे किया गया है। सरकार के इस वार्ड में पार्षद का चुनाव ही नहीं करवाना चाहिए। बल्कि इसके गांव की पंचायत में जोड़ देना चाहिए।

पार्षदों ने कहा कि यदि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो फिर से मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। शहर के लोगों के लिए वे हर स्तर तक संघर्ष करेंगे। ताकि उन्हें परेशानी न हो।
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