हरियाणा: दो माह बढ़ा जस्टिस एसएन अग्रवाल आयोग का कार्यकाल, राज्यपाल की मंजूरी के बाद गृह सचिव ने जारी की अधिसूचना

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सरकार ने 25 सितंबर को आयोग गठित कर जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए एक माह का समय दिया था। लेकिन आयोग की सेवा शर्तें 11 अक्तूबर को तय की गईं, इसलिए जांच 12 अक्तूबर से शुरू हो पाई। सरकार ने 24 अक्तूबर तक एक महीना मानते हुए आयोग का कार्यकाल 25 अक्तूबर से लेकर 24 दिसंबर तक बढ़ाया है। आयोग का मुख्यालय पंचकूला में है, जबकि करनाल के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में न्यायालय बनाया गया है। अब तक 47 लोगों की गवाही हो चुकी है। एसडीएम घरौंडा पूजा भारतीय अपने बयान दर्ज करवा चुकी हैं।

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जस्टिस एसएन अग्रवाल ने बताया कि फिलहाल लाठीचार्ज में घायल लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा, डीसी व एसपी को को नोटिस देकर जल्द जांच में शामिल किया जाएगा। मामले की तह तक जाने में जुटे हैं।