Jind News: पंजीकरण बहाल करने की मांग को लेकर यूनियन ने किया प्रदर्शन

काॅ. पाल सिंह ने कहा कि हरियाणा में निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को 2018 से पहले ऑफलाइन प्रणाली में कुछ लाभ मिल भी जाते थे। जब मजदूरों के 90 दिन के कार्य प्रमाण-पत्र की वेरिफिकेशन मजदूर यूनियनों द्वारा की जाती थी। लेकिन 2018 में प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके यह अधिकार छीन लिया और यह अधिकार सरकारी अधिकारियों को दे दिया। इसके कारण भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया और यह प्रक्रिया कुछ भ्रष्ट अधिकारियों व लोगों के हाथ में सिमट कर रह गई। सरकारी अधिकारों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए सजा भी बेकसूर मजदूरों के पंजीकरण को ब्लॉक करके दी गई।
उन्होंने कहा की सरकार भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और मजदूरों के पंजीकरण को बहाल करें। यूनियन के राज्य प्रधान काॅ. करनैल सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मजदूरों की हजारों पंजीकरण आईडी को ब्लॉक करके जो सजा मजदूरों को दी है यूनियन उसकी निंदा करती है। उन्होंने सरकार से मांग की कि ब्लॉक की गई सभी आईडी को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के लिए फैमिली आईडी में निर्माण श्रमिक की शर्त को हटाया जाए। इस अवसर पर मजदूर यूनियन के ब्लाॅक संयोजक कामरेड सुरेश कुमार, राजेश, सतबीर, पूर्व संरपच जोगिंदर बड़नपुर, संदीप, दिनेश मौजूद थे।