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पहलगाम में आतंकी हमला केंद्र सरकार की कमजोरी : रणदीप सुरजेवाला
Sat, 26 Apr 2025 12:54 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sat, 26 Apr 2025 12:54 AM IST
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25जेएनडी47: शहर की नई अनाजमंत्री में पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला पहलगाम
जींद। राज्य सभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जींद की अनाजमंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान पहलगाम में हुए आंतकी हमले को पूरी तरह से केंद्र सरकार की कमजाेरी बताया। उन्ळोंने कहा कि सरकार के पास कितनी एजेंसी होती हैं। किसी भी एजेंसी को इस हमले की सूचना क्यों नहीं।
पहलगाम समेत जम्मू का क्षेत्र आतंकियों को लेकर पहले से ही संदिग्ध है, लेकिन वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध नहीं करना किसकी लापरवाही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है। यहां पर केंद्र से ही सभी गतिविधियां होती हैं, लेकिन आतंकी हमले को रोकना भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। यहां पर किस स्तर पर लापरवाही हुई। घटना के लंबे समय बाद भी फोर्स नहीं पहुंच पाई। इसके अलावा रणदीप ने सीएम के दिए बयान की नशे के रुपये से आतंकियों को फंडिग होती है। इस पर रणदीप ने कहा कि पिछले 11 साल से प्रदेश व देश में भाजपा की सरकार है। नशे की फंडिंग रोकने का काम किसका है। इससे साफ है कि सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से नशा नहीं रुकता, बल्कि नशा रोकने के लिए सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी होगी।
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पहलगाम समेत जम्मू का क्षेत्र आतंकियों को लेकर पहले से ही संदिग्ध है, लेकिन वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध नहीं करना किसकी लापरवाही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है। यहां पर केंद्र से ही सभी गतिविधियां होती हैं, लेकिन आतंकी हमले को रोकना भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। यहां पर किस स्तर पर लापरवाही हुई। घटना के लंबे समय बाद भी फोर्स नहीं पहुंच पाई। इसके अलावा रणदीप ने सीएम के दिए बयान की नशे के रुपये से आतंकियों को फंडिग होती है। इस पर रणदीप ने कहा कि पिछले 11 साल से प्रदेश व देश में भाजपा की सरकार है। नशे की फंडिंग रोकने का काम किसका है। इससे साफ है कि सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से नशा नहीं रुकता, बल्कि नशा रोकने के लिए सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी होगी।
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