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सिंचाई विभाग से हटाए कर्मियों की सेवाएं हो बहाल : कुलवंत शर्मा
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07जेएनडी10-लघु सचिवालय परिसर में मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए कर्मचारी।
- फोटो : संवाद
जींद। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्करज यूनियन के बैनर तले मांगों को लेकर कर्मचारियों ने लघु सचिवालय परिसर में प्रदर्शन कर डीसी मोहम्मद इमरान रजा को ज्ञापन सौंपा। राज्य प्रधान कुलवंत शर्मा, सत्यपाल वर्मा, बलराज सिंह, इंद्रजीत व इंद्र सिहाग ने कहा कि पीडब्ल्यूडी जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई, भवन व राजमार्ग, तथा विकास एवं पंचायत विभाग से प्रदेश में विकास संभव हुआ है, लेकिन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की मांगों को लागू नहीं करके कर्मचारियों की उपेक्षा की जा रही है।
समय-समय पर दिए गए मांगों के ज्ञापन की अनदेखी करके कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। इस कारण कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है। कर्मचारियों की मांग है कि सिंचाई विभाग में कार्यरत जिन कर्मचारियों को हटाया गया है, उनकी सेवाओं को दोबारा बहाल किया जाए। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में पिछले 18 वर्ष से कार्यरत लगभग 1500 एमपीडब्ल्यू (टर्म अप्वाइनटी) कर्मचारियों को नियमित किया जाए। सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। कर्मचारियों का पिछला अनुभव सेवा में जोड़ा जाए और कार्य के अनुसार पदनाम दिए जाए।
एक्सग्रेसिया नीति मेंं पांच वर्ष की सेवा व 52 वर्ष पूर्व की शर्त को हटाया जाए। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी के आरएमई कर्मचारियों के सेवा नियमों में संशोधन कर 25500 रुपये का वेतनमान दिया जाए। पीडब्ल्यूडी, बीएंडआर में कार्यरत रोडमेट, ब्लैक स्मिथ, स्टोर कीपर व वाइट वासर के पदों क्लास सी के पद में समायोजित किया जाए। सिंचाई विभाग में भर्ती किए गए कैनल गार्ड को क्लास सी के पद में समायोजित किया जाए। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पेयजल व सीवरेज के कार्यों को नगर निगम व पंचायत के अधीन नहीं करके जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से करवाए जाएं।
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समय-समय पर दिए गए मांगों के ज्ञापन की अनदेखी करके कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। इस कारण कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है। कर्मचारियों की मांग है कि सिंचाई विभाग में कार्यरत जिन कर्मचारियों को हटाया गया है, उनकी सेवाओं को दोबारा बहाल किया जाए। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में पिछले 18 वर्ष से कार्यरत लगभग 1500 एमपीडब्ल्यू (टर्म अप्वाइनटी) कर्मचारियों को नियमित किया जाए। सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। कर्मचारियों का पिछला अनुभव सेवा में जोड़ा जाए और कार्य के अनुसार पदनाम दिए जाए।
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एक्सग्रेसिया नीति मेंं पांच वर्ष की सेवा व 52 वर्ष पूर्व की शर्त को हटाया जाए। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी के आरएमई कर्मचारियों के सेवा नियमों में संशोधन कर 25500 रुपये का वेतनमान दिया जाए। पीडब्ल्यूडी, बीएंडआर में कार्यरत रोडमेट, ब्लैक स्मिथ, स्टोर कीपर व वाइट वासर के पदों क्लास सी के पद में समायोजित किया जाए। सिंचाई विभाग में भर्ती किए गए कैनल गार्ड को क्लास सी के पद में समायोजित किया जाए। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पेयजल व सीवरेज के कार्यों को नगर निगम व पंचायत के अधीन नहीं करके जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से करवाए जाएं।
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