Jind News: रोहतक रोड के बीच में नहीं बनेगा संत कबीर चौक

जींद। रोहतक रोड चौराहे के बीच में संत कबीर चौक बनवाने की मांग को लेकर 11 जुलाई से धरना दे रहे अनुसूचित जाति के लोगों को करारा झटका लगा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क के बीच में चौक बनाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। इसके बाद भी प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। प्रशासन शहर में बेसहारा पशुओं के लिए एक नई गोशाला बनाने पर भी विचार कर रहा है। वहीं शहर के लोगों को नहरी पानी आधारित पेयजल मुहैया करवाने के लिए बड़ौदी गांव में साढ़े पांच एकड़ जमीन और जनस्वास्थ्य विभाग को मिल गई है। जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। ये बातें डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कही।
इस मौके पर सीएम के हिसार मंडल के मीडिया कोआर्डिनेडर अशोक छाबड़ा, एसीयूटी अंकित चौकसे, लोक संपर्क विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अमित पंवार, डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. नवनीत सिंह भी मौजूद रहे। डीसी ने कहा कि प्रशासन ने एनएचएआई से रोहतक रोड चौराहे पर सड़क के बीच में संत कबीर की प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, जो नहीं मिली। अनुसूचित जाति के लोग 11 जुलाई से सड़क के बीच में प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। डीसी ने कहा कि इस बारे में समाज के लोगों से बातचीत की जाएगी। हालांकि जिला प्रशासन अनुमति लेने का प्रयास भी कर रहा है। बताया कि शहर में बढ़ती बेसहारा पशुओं की संख्या को देखते हुए नगर परिषद को एक और गोशाला बनाने के लिए कहा जाएगा। इसकी देखरेख प्रशासन करेगा, क्योंकि पहले जो गोशालाएं चल रही हैं, उनमें पशुओं की क्षमता पूरी हो चुकी है। नई गोशाला बनने से इस समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा कुछ अन्य गोशालाओं से भी पशुओं को रखने के लिए बातचीत चल रही है।
शहर के लोगों को भाखड़ा का पानी मुहैया करवाने के लिए बड़ौदी गांव में जो जलघर लगेगा, उसकी जमीन 36 एकड़ से बढ़कर साढ़े 41 एकड़ हो गई है। साढ़े पांच एकड़ और जमीन सरकार ने खरीदी है। जल्द ही इसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। इसके बाद इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जलघर के लिए 46 एकड़ जमीन की जरूरत है, कुछ और जमीन भी खरीदने की बातचीत चल रही है।
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पराली जलाने से रोकने के लिए वालंटियर करेंगे काम
अक्तूबर-नवंबर महीने में बढ़ने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए जागरूक करेगा। इसके लिए 25 गांव रेड जोन में हैं। इन गांवों में वालंटियरों को नियुक्त किया जाएगा, जो किसानों को जागरुक तो करेंगे ही, साथ ही इससे होने वाले नुकसानों के बारे में भी बताएंगे। किसानों को पराली प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है। ऐसे उपकरणों को खरीदने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
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आयुष्मान भव: होगा लोगाें के लिए वरदान
डीसी ने कहा कि 17 नवंबर से दो अक्तूबर तक जिले में आयुष्मान भव: कार्यक्रम के तहत लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। तीन लाख से अधिक आय वाले लोग 1500 रुपये सालान अदा करके अपने परिवार को इस योजना में शामिल कर सकते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए आयुष्मान ग्राम सभाएं की जाएंगी। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में शिविर लगाकर लोगों के मौके ही पर कार्ड बनाए जाएंगे। लोगों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है।