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Jind News: यूजीसी नियमों को लागू करने की मांग को लेकर संगठनों ने किया प्रदर्शन
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02जेएनडी31: यूजीसी नियमों को लागू करवाने की मांग को लेकर शहर में प्रदर्शन करते हुए समाज के लोग
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जींद। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए नियमों के समर्थन में जिले की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार बलराम जाखड़ को सौंपा।
प्रदर्शन में शामिल प्रतिनिधियों ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका की पैरवी कर यूजीसी नियमों को शीघ्र लागू किया जाए। नायब तहसीलदार बलराम जाखड़ ने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि ज्ञापन को त्वरित कार्रवाई के लिए डीसी मोहम्मद रमजान रजा के माध्यम से राष्ट्रपति तक भेजा जाएगा।
प्रदर्शन रानी तालाब स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर चौक से शुरू होकर गोहाना रोड होते हुए लघु सचिवालय तक किया। संगठनों ने यूजीसी बिल लागू करो, ओबीसी, एससी-एसटी का शोषण बंद करो और जाति भेदभाव दूर करो के नारे लगाए।
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प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र शास्त्री, रामजीलाल कश्यप, जोगेंद्र जांगड़ा ने कहा कि यूजीसी की ओर से बनाए गए नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15(4), 15(5), 16(4) और 46 के अनुरूप हैं। इनका उद्देश्य उच्च शिक्षा में समान अवसर, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये नियम किसी वर्ग के अधिकारों का हनन नहीं करते, बल्कि वर्षों से वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने और भेदभाव समाप्त करने की दिशा में अहम कदम हैं।
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प्रदर्शन में शामिल प्रतिनिधियों ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका की पैरवी कर यूजीसी नियमों को शीघ्र लागू किया जाए। नायब तहसीलदार बलराम जाखड़ ने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि ज्ञापन को त्वरित कार्रवाई के लिए डीसी मोहम्मद रमजान रजा के माध्यम से राष्ट्रपति तक भेजा जाएगा।
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प्रदर्शन रानी तालाब स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर चौक से शुरू होकर गोहाना रोड होते हुए लघु सचिवालय तक किया। संगठनों ने यूजीसी बिल लागू करो, ओबीसी, एससी-एसटी का शोषण बंद करो और जाति भेदभाव दूर करो के नारे लगाए।
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प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र शास्त्री, रामजीलाल कश्यप, जोगेंद्र जांगड़ा ने कहा कि यूजीसी की ओर से बनाए गए नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15(4), 15(5), 16(4) और 46 के अनुरूप हैं। इनका उद्देश्य उच्च शिक्षा में समान अवसर, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये नियम किसी वर्ग के अधिकारों का हनन नहीं करते, बल्कि वर्षों से वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने और भेदभाव समाप्त करने की दिशा में अहम कदम हैं।