न्यूनतम मजदूरी पूरी नहीं दी जा रही : कश्मीर सिंह

यूनियन के राज्य उपाध्यक्ष कश्मीर सिंह और राज्य कमेटी सदस्य कपूर सिंह ने बताया कि संयुक्त निर्माण मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा भर के निर्माण मजदूर 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार मजदूरों के अधिकारों पर प्रहार कर रही है। 21 नवंबर को केंद्र सरकार ने मजदूरों को गुलाम बनाने वाले लेबर कोड लागू कर दिए हैं। इसके साथ ही हरियाणा में जुलाई 2025 से निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड का पोर्टल बंद है जिससे लाखों मजदूरों का पंजीकरण, नवीनीकरण और कल्याणकारी लाभ रुक गए हैं।
यूनियन नेताओं ने बताया कि पेंशन, प्रसूति लाभ, स्कॉलरशिप, कन्यादान और मृत्यु सहायता जैसी योजनाएं बंद पड़ी हैं जबकि कल्याण कोष में 6000 करोड़ रुपये जमा हैं जिन्हें मजदूरों पर खर्च होना चाहिए लेकिन सरकार ने भ्रष्टाचार का हवाला देकर मजदूरों का हक रोक दिया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित मजदूरों के पुनर्वास पर कोई काम नहीं हो रहा और मनरेगा में भी काम बंद करने की तैयारी है।
मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तक पूरी नहीं दी जा रही जिससे मजदूरों में रोष है। यूनियन आठ, नौ और दस दिसंबर को गांवों और मोहल्लों में जत्था अभियान चलाएगी ताकि 14 दिसंबर प्रदर्शन के लिए मजदूरों को संगठित किया जा सके। इनकी प्रमुख मांगे है। मजदूर विरोधी लेबर कोड रद्द किए जाएं, निर्माण मजदूरों का बंद पोर्टल तुरंत खोला जाए, 90 दिन की वेरिफिकेशन का अधिकार यूनियनों को दिया जाए और मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रुपये दिहाड़ी लागू की जाए।