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Jind News: बजट से ओपीएस लागू करने और कैशलेस सुविधा देने की आस
Sun, 18 Feb 2024 10:59 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sun, 18 Feb 2024 10:59 PM IST
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18जेएनडी24: असीम जांगड़ा।
जींद। प्रदेश सरकार के बजट से कर्मचारियों व पेंशनर्स को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार का बजट आने के बाद ही पता लग पाएगा कि उनके लिए सरकार का यह बजट कितना लाभदायक रहा। इन कर्मियों को सरकार से उम्मीद है कि हरियाणा राज्य पेंशनर्स कल्याण आयोग के गठन में चेयरमैन समेत सभी सदस्य रिटायर्ड कर्मचारी ही शामिल होने चाहिए, ताकि इन कर्मचारियों के हित में आयोग निर्णय ले सके।
इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मियों की मांग है कि 65, 70, 75 वर्ष की आयु में क्रमश: 5, 10, 15 प्रतिशत की मूल पेंशन में बढ़ोतरी करना, सभी बीमारियों के लिए कैशलेस इलाज सुविधा देना, मेडिकल भत्ता एक हजार से बढ़ाकर तीन हजार रुपये करना, कम्युटेशन की रिकवरी 15 वर्षों की बजाय 12 वर्षों में करना, फैमिली पेंशनर्ज को एलटीसी की सुविधा देना, कोर्ट केसों का सामान्यीकरण कर तुरंत लागू करना। इसके लिए कर्मचारियों को उम्मीद है कि बंद की गई पेंशन को दोबारा से शुरू किया जाए, उनके वेतन भत्तों में बढ़ौतरी की जाए। सभी पदों पर पक्के कर्मचारियों की नियुक्ति करवाई जाए, ताकि उन पर काम के दबाव को कम किया जा सके। सभी विभागों में सैकड़ों की संख्या में कर्मियों की कमी है। सरकार ने लंबे समय से कोई भर्ती नहीं की जिससे विभागों में कर्मचारियों की संख्या पूरी हो।
कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाए
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस की सुविधा दी जाए। बुढ़ापे में बीमारियां ज्यादा आती हैं। इनके लिए उनको ज्यादा परेशानी होती है, इसलिए सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मेडिकल भत्ता भी बढ़ाया जाए। इसको तीन हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए, ताकि कर्मचारियों को बुढ़ापे में दिक्कत न हो। -किताब सिंह भनवाला।
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फैमिली पेंशनर्स को एलटीसी की सुविधा दी जाए
फैमिली पेंशनर्स को एलटीसी की सुविधा दी जाए। यह सुविधा कर्मचारियों को सरकार देती है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद इसका लाभ नहीं दिया जाता। सरकार को इस बजट सत्र में एलटीसी के लाभ की उम्मीद है। सरकार को इसी बजट सत्र में इसकी घोषणा की जानी चाहिए। -डॉ. सुभाष चंद्र।
ओपीएस को किया जाए बहाल
प्रदेश सरकार से इस बजट में ओपीएस लागू करने की उम्मीद है, ताकि कर्मचारियों को बुढ़ापे में किसी का मोहताज न रहना पड़े। सरकार ने इसको वर्ष 2003 में बंद किया था, लेकिन भाजपा ने इसको लागू करने की घोषणा की थी। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि इसको लागू किया जाए। राजेश वशिष्ठ।
पक्के कर्मचारियों की हो भर्ती
सरकारी विभागों में पक्के कर्मचारियों की कमी है। इनको पूरा करने के लिए सभी विभागों में भर्ती करने के लिए इस बजट में घोषणा करनी चाहिए, ताकि आमजन के काम अधिकारियों की संख्या पूरी होने के बाद जल्द पूरे हों। इससे कम कर्मचारियों पर ज्यादा काम का भार है। बजट में सरकार से उम्मीद है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। -डॉ. असीम जांगड़ा।
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इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मियों की मांग है कि 65, 70, 75 वर्ष की आयु में क्रमश: 5, 10, 15 प्रतिशत की मूल पेंशन में बढ़ोतरी करना, सभी बीमारियों के लिए कैशलेस इलाज सुविधा देना, मेडिकल भत्ता एक हजार से बढ़ाकर तीन हजार रुपये करना, कम्युटेशन की रिकवरी 15 वर्षों की बजाय 12 वर्षों में करना, फैमिली पेंशनर्ज को एलटीसी की सुविधा देना, कोर्ट केसों का सामान्यीकरण कर तुरंत लागू करना। इसके लिए कर्मचारियों को उम्मीद है कि बंद की गई पेंशन को दोबारा से शुरू किया जाए, उनके वेतन भत्तों में बढ़ौतरी की जाए। सभी पदों पर पक्के कर्मचारियों की नियुक्ति करवाई जाए, ताकि उन पर काम के दबाव को कम किया जा सके। सभी विभागों में सैकड़ों की संख्या में कर्मियों की कमी है। सरकार ने लंबे समय से कोई भर्ती नहीं की जिससे विभागों में कर्मचारियों की संख्या पूरी हो।
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कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाए
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस की सुविधा दी जाए। बुढ़ापे में बीमारियां ज्यादा आती हैं। इनके लिए उनको ज्यादा परेशानी होती है, इसलिए सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मेडिकल भत्ता भी बढ़ाया जाए। इसको तीन हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए, ताकि कर्मचारियों को बुढ़ापे में दिक्कत न हो। -किताब सिंह भनवाला।
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फैमिली पेंशनर्स को एलटीसी की सुविधा दी जाए
फैमिली पेंशनर्स को एलटीसी की सुविधा दी जाए। यह सुविधा कर्मचारियों को सरकार देती है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद इसका लाभ नहीं दिया जाता। सरकार को इस बजट सत्र में एलटीसी के लाभ की उम्मीद है। सरकार को इसी बजट सत्र में इसकी घोषणा की जानी चाहिए। -डॉ. सुभाष चंद्र।
ओपीएस को किया जाए बहाल
प्रदेश सरकार से इस बजट में ओपीएस लागू करने की उम्मीद है, ताकि कर्मचारियों को बुढ़ापे में किसी का मोहताज न रहना पड़े। सरकार ने इसको वर्ष 2003 में बंद किया था, लेकिन भाजपा ने इसको लागू करने की घोषणा की थी। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि इसको लागू किया जाए। राजेश वशिष्ठ।
पक्के कर्मचारियों की हो भर्ती
सरकारी विभागों में पक्के कर्मचारियों की कमी है। इनको पूरा करने के लिए सभी विभागों में भर्ती करने के लिए इस बजट में घोषणा करनी चाहिए, ताकि आमजन के काम अधिकारियों की संख्या पूरी होने के बाद जल्द पूरे हों। इससे कम कर्मचारियों पर ज्यादा काम का भार है। बजट में सरकार से उम्मीद है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। -डॉ. असीम जांगड़ा।
18जेएनडी24: असीम जांगड़ा।
18जेएनडी24: असीम जांगड़ा।
18जेएनडी24: असीम जांगड़ा।
