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बीमा कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाए सरकार : मलिक
Thu, 04 Apr 2024 11:02 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Thu, 04 Apr 2024 11:02 PM IST
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04जेएनडी07: दलजीत मलिक। स्रोत स्वयं
जींद। देव हिंदू मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलजीत मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पोर्टल से किसानों को लाभ के बजाय नुकसान ज्यादा है। हरियाणा में सबसे ज्यादा नुकसान जींद जिले में हुआ है। उन्होंने कहा कि जब किसान पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाकर मुआवजा प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के पास जाते हैं तो वे यह कहकर टालमटोल करते हैं कि आपकी फसल में 70 प्रतिशत से कम नुकसान हुआ है। बीमा कंपनी इसका लाभ उसको देती है, जिसका नुकसान 70 प्रतिशत से अधिक हो, जबकि किसान के न चाहते हुए भी बीमा कंपनी जबरदस्ती बीमा कर देती है।
उन्होंने कहा कि बीमा होने के बाद भी किसानों को इसका लाभ समय पर नहीं मिलता है। मलिक ने कहा कि जब कोई बीमा कंपनी किसी इंसान का बीमा करती है तो उसका सारा खर्च वह कंपनी उठाती है। वह यह नहीं कहती है कि आप इतने प्रतिशत बीमार हो। ठीक इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ होना चाहिए। उनकी बीमा कंपनियों व केंद्र सरकार से मांग है कि किसान की फसल चाहे 10 या 20 प्रतिशत खराब हो उसको उसी हिसाब से उतना मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 70 प्रतिशत फसल खराबे की बात बेमानी है। इससे किसान का मनोबल टूटता है। कई बार देखने में यह भी आया है कि किसान की फसल पर जब प्राकृतिक आपदा पड़ती है तो वह आत्महत्या कर लेता है। इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई सामने नहीं आता। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बीमा कंपनियों पर लगाम नहीं लगा सकती तो इस योजना को बंद कर देना चाहिए। सरकार केवल किसान को इन योजनाओं और पोर्टल के माध्यम से बरगलाने का काम कर रही है।
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उन्होंने कहा कि बीमा होने के बाद भी किसानों को इसका लाभ समय पर नहीं मिलता है। मलिक ने कहा कि जब कोई बीमा कंपनी किसी इंसान का बीमा करती है तो उसका सारा खर्च वह कंपनी उठाती है। वह यह नहीं कहती है कि आप इतने प्रतिशत बीमार हो। ठीक इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ होना चाहिए। उनकी बीमा कंपनियों व केंद्र सरकार से मांग है कि किसान की फसल चाहे 10 या 20 प्रतिशत खराब हो उसको उसी हिसाब से उतना मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 70 प्रतिशत फसल खराबे की बात बेमानी है। इससे किसान का मनोबल टूटता है। कई बार देखने में यह भी आया है कि किसान की फसल पर जब प्राकृतिक आपदा पड़ती है तो वह आत्महत्या कर लेता है। इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई सामने नहीं आता। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बीमा कंपनियों पर लगाम नहीं लगा सकती तो इस योजना को बंद कर देना चाहिए। सरकार केवल किसान को इन योजनाओं और पोर्टल के माध्यम से बरगलाने का काम कर रही है।
04जेएनडी07: दलजीत मलिक। स्रोत स्वयं
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