मनरेगा योजना में बजट घटा कर मजदूरों को तंग कर रही सरकार : रमेश चंद्र

सीटू के जिला उपाध्यक्ष रमेश चंद्र ने कहा प्रदेश में भाजपा ने तीसरी बार सत्ता में आने के लिए जो लोक लुभावने वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। मनरेगा जैसी योजना में बजट घटाकर काम मिलने पर तमाम तरह के अड़ंगे डाले गए हैं। इससे बड़ी संख्या में मनरेगा वर्करों को काम से वंचित कर दिया है। स्कीम वर्कर, अस्थायी कर्मचारी व अन्य श्रमिक न्यूनतम वेतन के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। निर्माण श्रमिकों सहित सामाजिक कल्याण की सुविधाओं को अघोषित रूप से बंद किया जा रहा है। अभूतपूर्व महंगाई और बेरोजगारी ने आम लोगों के जीवन को और भी दूभर बना दिया है।
यूनियन जिला प्रधान कश्मीर सेलवाल ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाकर गरीब लोगों को अंधेरे में रखने की योजना बन रही है। गांव व शहर में आवास का भारी संकट है। फैमिली आईडी के नाम पर तमाम कल्याणकारी योजनाओं से वंचित किया जा रहा है। सभी कामों में ऑनलाइन प्रकिया आमजन को लूटने का जरिया बना दी गई। हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता 2023 में ड्राइवरों को सजा व जुर्माने के खतरनाक प्रावधान किए गए हैं। भयंकर बेरोजगारी है, निराशा में नौजवान नशाखोरी की चपेट में आ रहे हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है।
इस प्रकार से देश और प्रदेश को बर्बादी के गर्त में धकेलने के लिए भाजपा की दिवालिया नीतियां जिम्मेदार हैं। यूनियन के जिला जिला सचिव कपूर सिंह ने कहा की निर्माण मजदूरों की 90 दिन की तसदीक कोई भी निगम के जेई, लेबर इंस्पेक्टर व संबंधित अधिकारी नहीं कर रहे। श्रम कल्याण बोर्ड कार्यालय में रोजाना सैंकड़ों निर्माण के मजदूर आ रहे है लेकिन उनमे से 5 से 10 का पंजीकरण ही होता है। मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए नौ जनवरी को श्रम कल्याण बोर्ड जींद कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर रेमन, कमलेश, पर्मिला, राजेश बराह खुर्द, रामचंदर, बिट्टू, वजीर आदि मौजूद रहे।