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जींद: किसान व मजदूर कल लघु सचिवालय पर डालेंगे पड़ाव
Wed, 15 Feb 2023 12:07 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Wed, 15 Feb 2023 12:07 AM IST
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जींद। किसानों और मजदूरों ने अपनी-अपनी मांगों को लेकर 16 फरवरी को लघु सचिवालय पर पड़ाव डालने का निर्णय लिया है। इसकी सफलता के लिए मजदूर नेता कपूर सिंह और रमेश चंद्र के नेतृत्व में टीमों ने मंगलवार को गांव खोखरी, जीवनपुर, ईगराह, संगतपुरा, बीबीपुर, बराडख़ेड़ा का दौरा किया। इस दौरान किसानों और मजदूरों से आंदोलन को सफल बनाने की अपील की।
मजदूर नेताओं ने कहा कि सभी गांवों में मनरेगा का काम शुरू करवाने, पेयजल, गलियों के निर्माण, जलनिकासी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूर मकानों की राशि जारी कराने, निर्माण कल्याण बोर्ड में रुकी सुविधाओं की राशि जारी कराने और खराब फसलों की मुआवजा राशि करने आदि की मांगों को लेकर लघु सचिवालय परिसर में प्रदर्शन कर वहां पड़ाव डाला जाएगा। कहा कि देश में बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई, कुपोषण और सामाजिक असुरक्षा चरम पर है। कृषि क्षेत्र में पहले ही रोजगार का भारी संकट है। शिक्षित युवाओं की रोजगार मिलने की आशा भी क्षीण हो गई है।
मजदूर नेताओं ने ऑनलाइन उपस्थिति और जातिगत आधार पर बजट आवंटन बंद करने, सभी जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराने, प्री स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करने, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने, भूमिहीन व गरीब किसानों को मुफ्त रिहायशी प्लाट व आवास निर्माण के लिए अनुदान देने और मौजूदा राशि बढ़ाने की मांग की। गांव शामलात की बस्तियों में बसे मजदूरों व गरीब किसानों को मालिकाना हक दिया जाए। इसके अलावा विकलांग पेंशन का पैमाना 40 प्रतिशत विकलांगता पर करने, ग्रामीण रूटों पर रोडवेज बस चलाने। सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 हरियाणा संशोधन रद्द करने की मांग की।
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मजदूर नेताओं ने कहा कि सभी गांवों में मनरेगा का काम शुरू करवाने, पेयजल, गलियों के निर्माण, जलनिकासी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूर मकानों की राशि जारी कराने, निर्माण कल्याण बोर्ड में रुकी सुविधाओं की राशि जारी कराने और खराब फसलों की मुआवजा राशि करने आदि की मांगों को लेकर लघु सचिवालय परिसर में प्रदर्शन कर वहां पड़ाव डाला जाएगा। कहा कि देश में बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई, कुपोषण और सामाजिक असुरक्षा चरम पर है। कृषि क्षेत्र में पहले ही रोजगार का भारी संकट है। शिक्षित युवाओं की रोजगार मिलने की आशा भी क्षीण हो गई है।
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मजदूर नेताओं ने ऑनलाइन उपस्थिति और जातिगत आधार पर बजट आवंटन बंद करने, सभी जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराने, प्री स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करने, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने, भूमिहीन व गरीब किसानों को मुफ्त रिहायशी प्लाट व आवास निर्माण के लिए अनुदान देने और मौजूदा राशि बढ़ाने की मांग की। गांव शामलात की बस्तियों में बसे मजदूरों व गरीब किसानों को मालिकाना हक दिया जाए। इसके अलावा विकलांग पेंशन का पैमाना 40 प्रतिशत विकलांगता पर करने, ग्रामीण रूटों पर रोडवेज बस चलाने। सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 हरियाणा संशोधन रद्द करने की मांग की।
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