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Jind News: मांग न मानने तक संघर्ष जारी रखेंगे अनुबंधित कर्मचारी
Sat, 27 Jul 2024 01:43 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sat, 27 Jul 2024 01:43 AM IST
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जींद। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई की बैठक शुक्रवार को जिलाध्यक्ष लोकेश भ्याण के नेतृत्व में हुई। मंच संचालन सचिव महेंद्र शर्मा ने किया। बैठक में तीनों डिविजन के अध्यक्ष मौजूद रहे।
प्रदेश सचिव सुभाष शर्मा ने कहा कि जब तक सरकार कर्मचारियों की मांगों को नहीं मान लेती है तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक मांगों को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई है। नरवाना डिविजन अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को लेकर सरकार की ओर से किए जाने वाले दावे खोखले नजर आते हैं। बिजली विभाग का कार्य जोखिम भरा है। विद्युत विभाग में हजारों कर्मचारी लगे हुए हैं और कई कच्चे कर्मचारी हादसे का शिकार हो चुके हैं, लेकिन आजतक प्रदेश सरकार ने जोखिम भत्ता तक नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कच्चे कर्मियों को रिस्क जोन में ले रखा है, लेकिन रिस्क अलाउंस नहीं दे रही है। सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ 29 जुलाई को करनाल में प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर मोती मोर, राकेश मलिक, हरीश, महेंद्र शर्मा, योगेश शर्मा, राजगुरु वशिष्ठ, सुरेंद्र श्योकंद मौजूद रहे।
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प्रदेश सचिव सुभाष शर्मा ने कहा कि जब तक सरकार कर्मचारियों की मांगों को नहीं मान लेती है तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक मांगों को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई है। नरवाना डिविजन अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को लेकर सरकार की ओर से किए जाने वाले दावे खोखले नजर आते हैं। बिजली विभाग का कार्य जोखिम भरा है। विद्युत विभाग में हजारों कर्मचारी लगे हुए हैं और कई कच्चे कर्मचारी हादसे का शिकार हो चुके हैं, लेकिन आजतक प्रदेश सरकार ने जोखिम भत्ता तक नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कच्चे कर्मियों को रिस्क जोन में ले रखा है, लेकिन रिस्क अलाउंस नहीं दे रही है। सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ 29 जुलाई को करनाल में प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर मोती मोर, राकेश मलिक, हरीश, महेंद्र शर्मा, योगेश शर्मा, राजगुरु वशिष्ठ, सुरेंद्र श्योकंद मौजूद रहे।
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