Jind News: 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे निर्माण मजदूर

इससे लाखों मजदूर परिवार कर्ज में फंसते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था मजदूरों को सुविधा देने की बजाय योजनाओं से बाहर करने का जरिया बन गई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है।
गांवों में काम नहीं खोले जा रहे, मजदूरों को पूरे 100 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा और समय पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं हो रहा, जो कानून का सीधा उल्लंघन है। यूनियन ने निर्माण मजदूर कल्याण योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि दलालों के जरिए अवैध वसूली हो रही है, जबकि सेस की हजारों करोड़ रुपये की राशि मजदूरों पर खर्च नहीं की जा रही।
यूनियन ने मांग की कि बोर्ड की साइट तुरंत खोली जाए, रुके लाभों का भुगतान हो, मनरेगा में 200 दिन काम व 800 रुपये दैनिक मजदूरी दी जाए, बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता मिले, न्यूनतम वेतन 26 हजार मासिक किया जाए, लेबर कोड रद्द हों और भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। नेताओं ने चेतावनी दी कि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो 14 दिसंबर के बाद आंदोलन और तेज किया जाएगा।
बैठक में सचिव संदीप जाजवान, सह सचिव पवन कुमार, उपाध्यक्ष कपूर सिंह, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार, सीटू जिला और अध्यक्ष कॉमरेड रमेश चंद्र मौजूद रहे।