प्रदूषण पर प्रशासन का प्रहार : 23 निर्माण स्थलों पर ताला लगाने के आदेश, कटेगी बिजली

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 5 से 20 नवंबर तक सोनीपत सहित एनसीआर के जिलों में निर्माण एवं ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान सरकारी और निजी कार्यालयों में भी केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही बुलाए जा सकेंगे, जबकि शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने अब निगरानी और कार्रवाई, दोनों मोर्चों पर सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर ली है।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अजय सिंह की ओर से जारी बंदी आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जद में आए सभी 23 निर्माण स्थल 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले हैं। यह निर्माण स्थल डस्ट पोर्टल पर पंजीकृत होने के बावजूद सीएक्यूएम की ओर से निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। कई स्थलों पर धूल के उत्सर्जन को रोकने और उसकी निगरानी के लिए अनिवार्य व्यवस्थाएं तक नहीं की गई थीं। अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए बोर्ड ने संबंधित निर्माणकर्ताओं के खिलाफ बंदी के आदेश जारी किए हैं।

न कैमरे लगाए, न धूल मापने के सेंसर
निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण के इंतजामों की पोल खुल गई। कई स्थानों पर रियल टाइम निगरानी के लिए आरटीएसपी सक्षम वेब कैमरे नहीं लगाए गए थे। जिन स्थानों पर निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए थी, वहां कैमरों को आईसीसीसी कमांड सेंटर से जोड़ने के लिए आवश्यक यूआरएल और पासवर्ड तक उपलब्ध नहीं कराए गए। पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर की निगरानी के लिए जरूरी सेंसर भी स्थापित नहीं किए गए थे। प्रत्येक पखवाड़े की स्व-मूल्यांकन और ऑडिट रिपोर्ट भी पोर्टल पर अपलोड नहीं थी।

-कुंडली से गोहाना तक कार्रवाई की जद में कई बड़ी इकाइयां
बोर्ड ने कुंडली क्षेत्र की कृष्याम फूड्स एलएलपी, नरेंद्र कुमार, श्रीजी एंटरप्राइजेज, सीमा गोयल, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, स्टारलाइट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, अवनी मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एनएच लॉजिस्टिक्स एलएलपी और रेखा अग्रवाल सहित अन्य इकाइयां शामिल हैं। इसके अलावा टीडीआई सिटी, पाश्र्वनाथ सिटी, एल्डिक काउंटी और गोहाना के सेक्टर-7 में जाट महासभा से संबंधित निर्माण स्थल भी कार्रवाई के दायरे में आए हैं। बोर्ड ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और संबंधित अधिकारियों को इन स्थलों की बिजली आपूर्ति बंद करने तथा मशीनरी और डीजी सेट सील करने के निर्देश दिए हैं। तीन दिन के भीतर कार्रवाई की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। उल्लंघन करने वाले निर्माणकर्ताओं पर पर्यावरण मुआवजा लगाने के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

5 से 20 नवंबर तक निर्माण-ध्वस्तीकरण पर पूर्ण रोक
प्रदूषण रोकथाम के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 5 से 20 नवंबर तक एनसीआर में व्यापक प्रतिबंध लागू किए हैं। आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एनसीआर के जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक हुई। इसमें प्रदूषण की रोकथाम के लिए एहतियाती कदमों और उनकी प्रभावी अनुपालना पर चर्चा की गई। निर्धारित अवधि में रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों को छोड़कर निर्माण एवं ध्वस्तीकरण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बैठक के बाद अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ प्रतिबंधों की तैयारियों और उनकी अनुपालना को लेकर चर्चा की। निर्माण स्थलों की निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित करने और फील्ड निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई करने पर जोर दिया।

-ग्रैप-2 के प्रावधानों पर भी बढ़ी सख्ती
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से 2 नवंबर को ग्रैप स्टेज-2 लागू करने के संबंध में जारी प्रवर्तन आदेशों की भी बैठक में समीक्षा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा ने नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की अनुपालना पर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और निगरानी सुनिश्चित करें।