बिजाई की नहीं संभावना उसके लिए भी मुआवजा दे सरकार

अमर उजाला ब्यूरो
जींद। बारिश के दिनों में जलभराव का दंश अभी तक झेल रहे जुलाना क्षेत्र के किसानों के लिए अच्छी खबर है। इसके लिए सरकार ने विशेष गिरदावरी करवाने का पत्र जारी किया है। इस पर विधायक परमेंद्र सिंह ढुल ने कहा कि यह उनके और जुलाना क्षेत्र की जनता के संघर्षों की जीत है। विधायक के अनुसार इसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए।
शुक्रवार को इनेलो कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में विधायक परमेंद्र सिंह ढुल ने कहा कि इसके लिए उन्होंने न्यायालय का दरवाजा तक खटखटाने का फैसला किया था। ढुल ने कहा कि जलभराव सरकार की विफलता तथा कुप्रबंधन के कारण तो ऐसे में सरकार को ही किसानों को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने सरकार से प्रति एकड़ 29 हजार रुपये मुआवजा मांगा है। यदि सरकार इसमें कोई आनाकानी करती है तो इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा।


25 गांवों में गिरदावरी
विधायक ने कहा कि सरकार ने जींद प्रशासन को पत्र लिखकर 25 गांवों में विशेष गिरदावरी करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। उनका प्रयास रहेगा की कोई भी आहत किसान गिरदावरी से वंचित नहीं रहे इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बना कर सारी प्रक्रिया की जाए। इसमें नहरी पटवारी, राजस्व पटवारी, ग्राम सचिव और कृषि विभाग के एडीओ की टीम बनाई जानी चाहिए।


सात हजार एकड़ में नहीं होगी रबी की बिजाई
इस दौरान विधायक ने कहा कि जलभराव से करीब 22 हजार एकड़ फसल प्रभावित है और सात हजार एकड़ जमीन ऐसी है, जिसमें आज भी पानी भरा है। ऐसे में यहां रबी की फसल की बिजाई होने की भी संभावना नहीं है। ऐसे में सरकार को इन किसानों को भी राहत देनी चाहिए।