{"_id":"636fddda172044667d02a96f","slug":"12-757-cases-disposed-of-in-national-lok-adalat-jind-news-rtk6632927107","type":"story","status":"publish","title_hn":"राष्ट्रीय लोक अदालत में 12757 मामलों का हुआ निपटारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राष्ट्रीय लोक अदालत में 12757 मामलों का हुआ निपटारा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जींद। जिला जींद के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जसबीर सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनमोल सिंह की देखरेख में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
जिला मुख्यालय पर चार बेंच लगाए गए जिनमें जसबीर सिंह अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश, परमिंदर कौर प्रिंसिपल न्यायाधीश फैमिली कोर्ट जींद, रेखा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सचिन कुमार न्यायिक दंडाधिकारी, इसके अलावा उपमंडल नरवाना के लिए विशाल उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी नरवाना तथा उपमंडल सफीदों के लिए अजय कुमार उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सफीदों शामिल हुए। चार बैंचों में 20467 मामले रखे गए, जिनमें कुल 12757 मामलों का निपटारा आपसी सहमति से लोक अदालत द्वारा किया गया। इन मामलों में मोटर व्हीकल दुर्घटना 21, छोटे-मोटे आपराधिक मामले 262, चेक बाउंस के 246 केसों का निपटारा कर 2 करोड़ 12 लाख 38202 रुपये की सेटलमेंट करने के निर्देश दिये गए। इनके अलावा 69 वैवाहिक संबंधित, दीवानी 500, प्री-लिटिगेटिव बैंक लोन व अन्य 594 मामलों में एक करोड़ एक लाख 51205 रुपये की सेटलमेंट की गई। इस प्रकार अदालतों द्वारा बैंक लोन के 20 केसों में 22 लाख 85622 रुपये की सेटलमेंट करवाई गई। सीजेएम ने बताया कि लोक अदालत में मामले का फैसला होने पर सुप्रीम कोर्ट तक कोई अपील नहीं होती। कोर्ट फीस वापस हो जाती है तथा केस का फैसला हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। इससे पैसे व समय की बचत होती है तथा आपस में प्रेम व भाईचारे बना रहता है।
विज्ञापन
जिला मुख्यालय पर चार बेंच लगाए गए जिनमें जसबीर सिंह अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश, परमिंदर कौर प्रिंसिपल न्यायाधीश फैमिली कोर्ट जींद, रेखा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सचिन कुमार न्यायिक दंडाधिकारी, इसके अलावा उपमंडल नरवाना के लिए विशाल उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी नरवाना तथा उपमंडल सफीदों के लिए अजय कुमार उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सफीदों शामिल हुए। चार बैंचों में 20467 मामले रखे गए, जिनमें कुल 12757 मामलों का निपटारा आपसी सहमति से लोक अदालत द्वारा किया गया। इन मामलों में मोटर व्हीकल दुर्घटना 21, छोटे-मोटे आपराधिक मामले 262, चेक बाउंस के 246 केसों का निपटारा कर 2 करोड़ 12 लाख 38202 रुपये की सेटलमेंट करने के निर्देश दिये गए। इनके अलावा 69 वैवाहिक संबंधित, दीवानी 500, प्री-लिटिगेटिव बैंक लोन व अन्य 594 मामलों में एक करोड़ एक लाख 51205 रुपये की सेटलमेंट की गई। इस प्रकार अदालतों द्वारा बैंक लोन के 20 केसों में 22 लाख 85622 रुपये की सेटलमेंट करवाई गई। सीजेएम ने बताया कि लोक अदालत में मामले का फैसला होने पर सुप्रीम कोर्ट तक कोई अपील नहीं होती। कोर्ट फीस वापस हो जाती है तथा केस का फैसला हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। इससे पैसे व समय की बचत होती है तथा आपस में प्रेम व भाईचारे बना रहता है।
विज्ञापन
