एक अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद, एजेंसियों ने शुरू की तैयारी

इससे पहले गेहूं की खरीद 10 अप्रैल के आसपास शुरू होती थी, क्योंकि उससे पहले जिले में गेहूं की कटाई व कढ़ाई का कार्य शुरू नहीं होता था, लेकिन इस बार गेहूं की कटाई का कार्य करीब 15 दिन पहले शुरू हो गया है। इस समय कुलाना क्षेत्र में गुरुग्राम व रेवाड़ी की सीमा से लगते क्षेत्र में गेहूं की कटाई का कार्य शुरू हो चुका है। जिले में करीब एक लाख हेक्टेयर भूमि में गेहूं की फसल बोई हुई है। इस बार एक अप्रैल से पहले ही गेहूं की फसल अनाज मंडी पहुंच जाएगी।
चार एजेंसियां करती हैं गेहूं की खरीद
जिले में चार सरकारी खरीद एजेंसियां गेहूं की खरीद करती हैं। इनमें वेयर हाउस कॉर्पोंरेशन, हैफेड, एफसीआई व खाद्य आपूर्ति विभाग शामिल हैं। हालांकि अभी तक कौन सी एजेंसी किस मंडी में, कितने दिन खरीद करेगी यह भी एक या दो दिन में निर्धारित कर लिया जाएगा। इस बार किसानों के गेहूं की सरकारी खरीद समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी।
आढ़तियों को ऑनलाइन डालने होंगे बिल
अनाज मंडी में हर रोज होने वाली खरीद के बिल, किसान का बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा। इसके साथ ही किसान का आधार नंबर भी आवश्यक रूप से देना होगा। वहीं गेट पास मार्केट कमेटी की तरफ से आन लाइन काटे जाएंगे। इसके लिये आढ़तियों को मेल आईडी व लॉगिन आईडी भी दे दी गई है।
नौ अनाज मंडियों में की जाती है गेहूं की खरीद
झज्जर जिले में गेहूं की खरीद के लिए नौ अनाज मंडियां हैं। इनमें झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, मातनहेल, ढाकला, आसौदा, दूबलधन माजरा, पाटोदा व छारा की अनाज मंडियां शामिल हैं। इसके मद्देनजर मार्केट कमेटी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
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ग्रीवेंस कमेटी का होगा गठन
उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह अनाज की खरीद को लेकर अधिकारियों की बैठक भी ले चुके हैं। डीसी का कहना है कि मंडी में फसल बेचने आने वाले किसानों के लिए ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें मार्केट कमेटी, खरीद एजेंसी, आढ़ती व एफपीओ से जुड़े किसान इस कमेटी के सदस्य होंगे। इसके साथ ही सभी मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए एक शिकायत डेस्क भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह रबी खरीद सीजन के तहत विभिन्न फसलों की सरकारी खरीद की जाएगी। संबंधित विभाग खरीद के शुरू होने से पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर लें। साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि खरीद के दौरान मंडी में आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उपायुक्त ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि मंडी में पीने के स्वच्छ पानी, शौचालयों, बिजली, तिरपाल, झरने, नमी मापक यंत्र, धर्मकांटा और सीसीटीवी आदि की उचित व्यवस्था हो।