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मांगों को लेकर कर्मचारियों यूनियन ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

Wed, 15 Feb 2017 01:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला झज्जर
ब्यूरो/अमर उजाला झज्जर Updated Wed, 15 Feb 2017 01:01 AM IST
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बहादुरगढ़।
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हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मेकेनिकल कर्मचारी यूनियन की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। राज्य प्रधान विश्वनाथ शर्मा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग का मंच संचालन प्रांतीय महासचिव नरेंद्र धीमान ने किया। बैठक के बाद कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्रांतीय मुख्य प्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा ने बताया कि बैठक में प्रांतीय चेयरमैन उत्तम सिंह मलिक, वरिष्ठ उप प्रधान मुंशीराम कंबोज, मुख्य संगठनकर्ता महेंद्र यादव, प्रांतीय वित्त सचिव पवन राजाना व सभी प्रांतीय पदाधिकारियां के अलावा सभी जिला प्रधान व सचिवों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए यूनिट राज्य प्रधान विश्वनाथ शर्मा व महासचिव नरेंद्र धीमान ने कहा कि प्रदेश सरकार पीडब्ल्यूडी के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी लोक निर्माण, सिंचाई विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की लगातार उपेक्षा करती आ रही है। यूनियन द्वारा तीनों विभागों के मंत्रियों के घेराव कर धरने दिए गए। आंदोलन किया गया, लेकिन सरकार ने उनकी अनदेखी की और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना मुनासिब नहीं समझा। राज्य सरकार व तीनों विभागों के उच्च अधिकारियों के इस उपेक्षा पूर्ण रवैये को गंभीरता से लेते हुए भविष्य में यूनियन तीखा आंदोलन चलाने के लिए मजबूर होगी। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार व विभागीय उच्च अधिकारियों की होगी। उन्होंने बताया कि यूनियन काफी लंबे समय ग्रुप डी के कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 2006 से 1800 ग्रेड पे देकर वेतनमान दिया जाए, वेतन विसंगतियां दूर की जाए। विभागों में नियमित भर्ती की जाए, कैशलैस मेडिकल सुविधा दी जाए, ठेकेदारी प्रथा, निजीकरण, आऊट सोर्सिंग की नीति को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। पीडब्ल्यूडी के जनस्वास्थ्य विंग में अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों को नियमित करने, ठेकेदारी प्रथा पर लगे कर्मचारियों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित वेतन दिए जाने, बंद पड़ी पदोन्नति शुरू करने समेत अन्य मांगों पर लेकर आंदोलन किया जा रहा है। बैठक में यूनियन के प्रदेशभर के सभी 90 ब्रांचों व 23 जिलों में सदस्यता अभियान चलाकर चुनाव व यूनियन का 22वां प्रांतीय अधिवेशन व द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है।
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