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Jhajjar-Bahadurgarh News: जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप, उन्हीं को सौंप दी जांच
Mon, 03 Jul 2023 12:57 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Mon, 03 Jul 2023 12:57 AM IST
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झज्जर। शहरी क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों में नगर परिषद की तरफ से कई प्लाटों की एनडीसी नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किया गया है। इस मामले की जांच के लिए शहर के वार्ड नंबर 18 के पार्षद प्रतिनिधि ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, विजिलेंस को पत्र लिख कर जांच की मांग की है। उनका आरोप कि जिस नगर परिषद की जांच करवानी थी, जिला नगर आयुक्त ने उसी नगर परिषद के अधिकारियों को जांच सौंप दी है। फरियादी ने दूसरे जिले के ईमानदार अधिकारी से जांच के लिए उठाई मांग है, ताकि जांच निष्पक्ष हो सके।
वार्ड नंबर 18, माडल टाउन निवासी जयपाल का कहना कि उसने अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृहमंत्री, केंद्रीय सतर्कता आयोग दिल्ली, राज्य सतर्कता आयोग हरियाणा को अप्रैल में पत्र लिख कर अवैध कॉलोनियों में दिए गए नो ड्यूज प्रमाण पत्र के मामले की जांच कराने की मांग की थी। उनका आरोप है कि नगर परिषद व राजस्व विभाग के तत्कालीन अधिकारियों ने वर्ष 2021 व 2022 में एनडीसी जारी की है। उनका आरोप है कि किला कॉलोनी, गुरुग्राम रोड लघु सचिवालय के सामने, कच्चा बेरी रोड, जयहिंद कॉलोनी में भ्रष्टाचार कर दोनों विभागों के अधिकारियों ने एनडीसी जारी की हैं।
- 19 मई को डीएमसी ने एक सप्ताह में मांगी थी रिपोर्ट
शिकायतकर्ता का कहन है कि जब जांच के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से जांच के लिए 26 अप्रैल को पत्र आया तो इस मामले में जिला नगर आयुक्त ने पत्र क्रमांक 1857- 19 मई 2023 के माध्यम से नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई थी। गृह मंत्री अनिल विज ने यह मामला जांच के लिए शहरी निकायमंत्री काे भेज दिया है। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच करवाने के लिए कहा है।
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- वर्जन :
मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। अगर शिकायत करता सहमत नहीं है तो कमेटी गठित कर दोबारा से जांच करवा दी जाएगी।
- जगनिवास, जिला नगर आयुक्त, झज्जर।
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वार्ड नंबर 18, माडल टाउन निवासी जयपाल का कहना कि उसने अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृहमंत्री, केंद्रीय सतर्कता आयोग दिल्ली, राज्य सतर्कता आयोग हरियाणा को अप्रैल में पत्र लिख कर अवैध कॉलोनियों में दिए गए नो ड्यूज प्रमाण पत्र के मामले की जांच कराने की मांग की थी। उनका आरोप है कि नगर परिषद व राजस्व विभाग के तत्कालीन अधिकारियों ने वर्ष 2021 व 2022 में एनडीसी जारी की है। उनका आरोप है कि किला कॉलोनी, गुरुग्राम रोड लघु सचिवालय के सामने, कच्चा बेरी रोड, जयहिंद कॉलोनी में भ्रष्टाचार कर दोनों विभागों के अधिकारियों ने एनडीसी जारी की हैं।
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- 19 मई को डीएमसी ने एक सप्ताह में मांगी थी रिपोर्ट
शिकायतकर्ता का कहन है कि जब जांच के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से जांच के लिए 26 अप्रैल को पत्र आया तो इस मामले में जिला नगर आयुक्त ने पत्र क्रमांक 1857- 19 मई 2023 के माध्यम से नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई थी। गृह मंत्री अनिल विज ने यह मामला जांच के लिए शहरी निकायमंत्री काे भेज दिया है। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच करवाने के लिए कहा है।
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- वर्जन :
मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। अगर शिकायत करता सहमत नहीं है तो कमेटी गठित कर दोबारा से जांच करवा दी जाएगी।
- जगनिवास, जिला नगर आयुक्त, झज्जर।
