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पीएम सूर्य घर योजना को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं अधिकारी : डीसी
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झज्जर। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बुधवार को जिला में पीएम सूर्य घर योजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता प्रदीप कुमार ने योजना से जुड़ी जानकारी दी।
डीसी ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना न केवल उपभोक्ताओं के बिजली बिल में राहत देगी बल्कि जिले को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ठोस प्रयास किए जाएं।
उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए। पात्र लाभार्थियों के ऑनलाइन आवेदन समय पर पूरे करवाए जाएं। सब्सिडी, इंस्टॉलेशन व निरीक्षण से संबंधित प्रक्रियाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
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कार्यकारी अभियंता ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में 2 किलो वाट तक अधिकतम 60 हजार और तीन किलोवाट तक 78 हजार रुपये प्रदान की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह सहायता उन परिवारों के लिए है जिनकी पिछले वित्त वर्ष में बिजली खपत 2400 यूनिट रही हो।
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डीसी ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना न केवल उपभोक्ताओं के बिजली बिल में राहत देगी बल्कि जिले को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ठोस प्रयास किए जाएं।
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उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए। पात्र लाभार्थियों के ऑनलाइन आवेदन समय पर पूरे करवाए जाएं। सब्सिडी, इंस्टॉलेशन व निरीक्षण से संबंधित प्रक्रियाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
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कार्यकारी अभियंता ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में 2 किलो वाट तक अधिकतम 60 हजार और तीन किलोवाट तक 78 हजार रुपये प्रदान की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह सहायता उन परिवारों के लिए है जिनकी पिछले वित्त वर्ष में बिजली खपत 2400 यूनिट रही हो।