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यदि हमारी सरकार होती तो दीपक डीएसपी होता : हुड्डा
Mon, 30 Oct 2023 01:24 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Mon, 30 Oct 2023 01:24 AM IST
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बहादुरगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एशियन गेम्स के रजत पदक विजेता दीपक पूनिया के गांव मांडोठी में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचकर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि दीपक ने अपने गांव व प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है।। देश का मान बढ़ाने वाले दीपक जैसे खिलाड़ियों के सम्मान में सरकार को भी कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। यदि आज कांग्रेस की सरकार होती तो हमारी खेल नीति के अनुसार दीपक हरियाणा पुलिस में डीएसपी होता।
हुड्डा ने एशियन गेम्स पदक विजेता खिलाड़ियों के इनाम में बढ़ोतरी की मांग को फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान सरकार ने पदक लाओ पद पाओ की निति बनाई थी। इसमें 5 करोड़ तक के नकद इनाम की नीति बनाई थी, लेकिन इतने बरस बाद भी सरकार ने इनाम राशि में उचित बढ़ोत्तरी नहीं की। सरकार को एशियन गेम्स के लिए कम से कम 5 करोड़ स्वर्ण पदक, 3 करोड़ रजत और 2 करोड़ कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को देने चाहिए। साथ ही कांग्रेस कार्यकाल की तरह खिलाड़ियों को डीएसपी जैसे उच्च पदों पर नियुक्ति मिलनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस कार्यकाल में खेल नीति के तहत करीब 750 खिलाड़ियों को उच्च पदों पर नियुक्तियां दी गईं थी, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आते ही खिलाड़ियों से डीएसपी और क्लास वन के पदों पर नियुक्ति का अधिकार छीन लिया। जबकि उत्तर प्रदेश जैसा पड़ोसी राज्य कांग्रेस की नीति पर अमल करते हुए अपने पदक विजेताओं को डीएसपी पद पर नियुक्ति दे रहा है। हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी नीति बनाई थी, जिसकी पूरी दुनिया में सराहना हुई। उसी खेल नीति के खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये नकद इनाम व उच्च पदों पर नियुक्तियां दी गईं, स्कूली स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्पैट की शुरुआत हुई और हर गांव में स्टेडियम बनाए गए। लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आते ही डीएसपी जैसे उच्च पदों पर नियुक्ति के प्रावधान को खत्म कर दिया। साथ ही स्पैट खेलों और स्कूली (जूनियर) स्तर पर खिलाड़ियों को मिलने वाला डाइट भत्ते भी बंद कर दिया। इस मौके पर विधायक राजेंद्र जून, राजेश जून, पूर्व चेयरमैन रवि खत्री समेत अन्य नेता मौजूद रहे।
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हुड्डा ने एशियन गेम्स पदक विजेता खिलाड़ियों के इनाम में बढ़ोतरी की मांग को फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान सरकार ने पदक लाओ पद पाओ की निति बनाई थी। इसमें 5 करोड़ तक के नकद इनाम की नीति बनाई थी, लेकिन इतने बरस बाद भी सरकार ने इनाम राशि में उचित बढ़ोत्तरी नहीं की। सरकार को एशियन गेम्स के लिए कम से कम 5 करोड़ स्वर्ण पदक, 3 करोड़ रजत और 2 करोड़ कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को देने चाहिए। साथ ही कांग्रेस कार्यकाल की तरह खिलाड़ियों को डीएसपी जैसे उच्च पदों पर नियुक्ति मिलनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस कार्यकाल में खेल नीति के तहत करीब 750 खिलाड़ियों को उच्च पदों पर नियुक्तियां दी गईं थी, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आते ही खिलाड़ियों से डीएसपी और क्लास वन के पदों पर नियुक्ति का अधिकार छीन लिया। जबकि उत्तर प्रदेश जैसा पड़ोसी राज्य कांग्रेस की नीति पर अमल करते हुए अपने पदक विजेताओं को डीएसपी पद पर नियुक्ति दे रहा है। हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी नीति बनाई थी, जिसकी पूरी दुनिया में सराहना हुई। उसी खेल नीति के खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये नकद इनाम व उच्च पदों पर नियुक्तियां दी गईं, स्कूली स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्पैट की शुरुआत हुई और हर गांव में स्टेडियम बनाए गए। लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आते ही डीएसपी जैसे उच्च पदों पर नियुक्ति के प्रावधान को खत्म कर दिया। साथ ही स्पैट खेलों और स्कूली (जूनियर) स्तर पर खिलाड़ियों को मिलने वाला डाइट भत्ते भी बंद कर दिया। इस मौके पर विधायक राजेंद्र जून, राजेश जून, पूर्व चेयरमैन रवि खत्री समेत अन्य नेता मौजूद रहे।
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