Hisar News: चौकीदारों का बरवाला से चंडीगढ़ के लिए पैदल मार्च

ग्रामीण चौकीदार संघ हरियाणा के प्रदेश महासचिव रमेश शर्मा ने कहा कि ग्रामीण चौकीदार लंबे समय से न्यूनतम वेतन, कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईसी), श्रम कल्याण निधि (एलडब्ल्यूएफ), ओवरटाइम, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले वैधानिक अधिकारों से वंचित हैं।

उन्होंने कहा कि विकास एवं पंचायत विभाग की पुरानी फाइल संख्या सीएफएमएस-1311 को 18 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बावजूद अब तक लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा 24 जून 2026 को दर्ज नई फाइल संख्या 19498 पर भी अंतिम निर्णय लंबित है।

उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विकास एवं पंचायत विभाग, श्रम विभाग तथा वित्त विभाग की संयुक्त उच्चस्तरीय बैठक शीघ्र आयोजित कर लंबित फाइलों पर अंतिम निर्णय लिया जाए। साथ ही ग्रामीण चौकीदारों को न्यूनतम वेतन, ईएसआईसी, एलडब्ल्यूएफ, ओवरटाइम सहित सभी वैधानिक अधिकार तत्काल प्रभाव से प्रदान किए जाएं।