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Hisar News: पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने भरी हुंकार, 24 को मंत्री गंगवा के कार्यालय पर करेंगे प्रदर्शन
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हांसी। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की आमसभा में कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ 24 अक्तूबर को कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा के हिसार स्थित कैंप कार्यालय पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। इसके बाद अनिश्चितकालीन धरना देने की भी चेतावनी दी गई। यूनियन की ओर से बताया कि प्रदर्शन का नोटिस दिया जा चुका है।
आमसभा की अध्यक्षता अनूप फौजी ने की और संचालन शाखा सचिव प्रवीण कुमार ने किया। राज्य प्रधान गंगाराम मौण, राज्य प्रेस सचिव संदीप राठी, सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक सचिव सोमवीर मोर, एएचपीसी वर्कर यूनियन के इकाई प्रधान सुरेंद्र हुड्डा, जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश, कोषाध्यक्ष सुरजीत सिंह, सह-सचिव राजेश शर्मा, सिंचाई विभाग हांसी के प्रधान अशोक यादव और पूर्व प्रधान रामनिवास मौजूद रहे।
गंगाराम मौण और संदीप राठी ने कहा कि 18 जुलाई को मंत्री के कैंप कार्यालय पर प्रदर्शन के बाद 28 जुलाई को सिविल सचिवालय में राज्य कमेटी की रणबीर गंगवा के साथ वार्ता हुई थी। आरोप है कि वार्ता में बनी सहमति के अनुरूप बैठक की कार्यवाही दर्ज नहीं की गई। इसके विरोध में राज्य कमेटी ने 25 अगस्त को लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी।
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उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के यांत्रिक, बागवानी और प्रयोगशाला प्रभाग खत्म करने के फैसले का विरोध, मेट व रोड मेट के पदों को तृतीय श्रेणी में दर्ज करने, 14,237 पदों को घटाकर 6,257 करने और युक्तिकरण का विरोध प्रमुख मांगें हैं। जनस्वास्थ्य विभाग के जलघरों को पंचायतों को सौंपने का भी विरोध किया गया।
अमन यादव, बलदेव, बलविंद्र, रामप्रताप, प्रदीप, अमन बाला और कमला सहित सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।
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आमसभा की अध्यक्षता अनूप फौजी ने की और संचालन शाखा सचिव प्रवीण कुमार ने किया। राज्य प्रधान गंगाराम मौण, राज्य प्रेस सचिव संदीप राठी, सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक सचिव सोमवीर मोर, एएचपीसी वर्कर यूनियन के इकाई प्रधान सुरेंद्र हुड्डा, जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश, कोषाध्यक्ष सुरजीत सिंह, सह-सचिव राजेश शर्मा, सिंचाई विभाग हांसी के प्रधान अशोक यादव और पूर्व प्रधान रामनिवास मौजूद रहे।
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गंगाराम मौण और संदीप राठी ने कहा कि 18 जुलाई को मंत्री के कैंप कार्यालय पर प्रदर्शन के बाद 28 जुलाई को सिविल सचिवालय में राज्य कमेटी की रणबीर गंगवा के साथ वार्ता हुई थी। आरोप है कि वार्ता में बनी सहमति के अनुरूप बैठक की कार्यवाही दर्ज नहीं की गई। इसके विरोध में राज्य कमेटी ने 25 अगस्त को लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी।
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उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के यांत्रिक, बागवानी और प्रयोगशाला प्रभाग खत्म करने के फैसले का विरोध, मेट व रोड मेट के पदों को तृतीय श्रेणी में दर्ज करने, 14,237 पदों को घटाकर 6,257 करने और युक्तिकरण का विरोध प्रमुख मांगें हैं। जनस्वास्थ्य विभाग के जलघरों को पंचायतों को सौंपने का भी विरोध किया गया।
अमन यादव, बलदेव, बलविंद्र, रामप्रताप, प्रदीप, अमन बाला और कमला सहित सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।