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Hisar News: प्रगतिशील किसानों ने रखे 52 सुझाव, मुख्यमंत्री बोले-बजट में दिखेगा असर
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कृषि पर्यटक केंद्र का उद्घाटन करते मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।
हिसार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के 70 प्रतिशत किसानों की औसत कृषि भूमि 2 से 2.5 एकड़ है। ऐसे में हमें छोटे किसानों के उत्थान के लिए खास रणनीति बनानी होगी। साथ ही किसानों को अधिक मुनाफा मिले, इसके लिए बजट में प्रावधान करने होंगे, ताकि किसानों को मजबूत बनाया जा सके। वे वीरवार को हिसार में बजट पूर्व परामर्श बैठक के तहत चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्रगतिशील किसानों से सुझाव लेने के बाद उन्हें संबोधित कर रहे थे। पहले सत्र में 52 से ज्यादा किसानों की तरफ से सुझाव दिए गए। इसका बजट में असर दिखेगा।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 के बजट लिए प्रदेश सरकार ने पोर्टल बनाया है। कोई भी व्यक्ति 15 जनवरी तक अपने सुझाव इस पोर्टल पर दे सकता है। सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। किसानों की ओर से हर एक दिए सुझाव को बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे रही है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े, किसान कैसे मजबूत हो। हरियाणा की जीडीपी में 18 प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्र से है।
सरकार का ऑर्गेनिक खेती पर जोर
ई-मंडी और दूसरे विकल्प बनाए जा रहे हैं। पहले पैदावार को मंडी में ले जाना चुनौती भरा काम था। मजबूत रोड-रेल नेटवर्क के चलते अब फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान हो गया है। किसानों के लिए सरकार ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ा रही है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं।
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फसल विविधीकरण को अपनाएं किसान
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान फसल विविधीकरण को अपनाएं। परंपरागत खेती की बजाय विविधीकरण से किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। अनाज के उत्पादन को भी बढ़ावा दें। हिसार के स्याहड़वा में होने वाली स्ट्रॉबेरी खेती का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के किसान स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से सिरसा के क्षेत्र में किन्नू होते हैं। किसान को इस प्रकार की परंपरागत खेती से हटकर कुछ अलग करना होगा, तभी किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं।
बैठक में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा, हांसी विधायक विनोद भयाना, नलवा विधायक रणधीर पनिहार, एचएयू कुलपति प्रो. बीआर कांबोज, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के एसीएस अनुराग रस्तोगी, कृषि विभाग के एसीएस राजा शेखर वुंडरू आदि मौजूद रहे।
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बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 के बजट लिए प्रदेश सरकार ने पोर्टल बनाया है। कोई भी व्यक्ति 15 जनवरी तक अपने सुझाव इस पोर्टल पर दे सकता है। सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। किसानों की ओर से हर एक दिए सुझाव को बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे रही है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े, किसान कैसे मजबूत हो। हरियाणा की जीडीपी में 18 प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्र से है।
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सरकार का ऑर्गेनिक खेती पर जोर
ई-मंडी और दूसरे विकल्प बनाए जा रहे हैं। पहले पैदावार को मंडी में ले जाना चुनौती भरा काम था। मजबूत रोड-रेल नेटवर्क के चलते अब फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान हो गया है। किसानों के लिए सरकार ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ा रही है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं।
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फसल विविधीकरण को अपनाएं किसान
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान फसल विविधीकरण को अपनाएं। परंपरागत खेती की बजाय विविधीकरण से किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। अनाज के उत्पादन को भी बढ़ावा दें। हिसार के स्याहड़वा में होने वाली स्ट्रॉबेरी खेती का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के किसान स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से सिरसा के क्षेत्र में किन्नू होते हैं। किसान को इस प्रकार की परंपरागत खेती से हटकर कुछ अलग करना होगा, तभी किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं।
बैठक में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा, हांसी विधायक विनोद भयाना, नलवा विधायक रणधीर पनिहार, एचएयू कुलपति प्रो. बीआर कांबोज, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के एसीएस अनुराग रस्तोगी, कृषि विभाग के एसीएस राजा शेखर वुंडरू आदि मौजूद रहे।