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Hisar News: विधायक को सौंपा ज्ञापन, कल उपायुक्त कार्यालय पर करेंगे प्रदर्शन
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हांसी। नगरपालिका कर्मचारी संघ और हरियाणा अग्निशमन कर्मचारी संघ की हड़ताल सोमवार को 19वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने नगरपालिका कार्यालय से शहर में प्रदर्शन करते हुए विधायक आवास पहुंचकर विधायक विनोद भयाना को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने मांगों को विधानसभा में उठाने की अपील की। हड़ताल के समर्थन में 26 अगस्त को सर्व कर्मचारी संघ की ओर से उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा।
हड़ताल की अध्यक्षता प्रधान बलजीत ने की। सर्व कर्मचारी संघ के राज्य कैशियर सुरेंद्र यादव ने कहा कि दोनों संगठनों की मांगों को लेकर 14 और 22 अगस्त को हरियाणा सचिवालय में सरकार के साथ वार्ता हुई थी। इसमें मंत्री कृष्ण बेदी, मुख्य सचिव राजेश खुल्लर और नगरपालिका व अग्निशमन कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 13 मई को मांगों के संबंध में पत्र जारी करने का आश्वासन दिया था लेकिन 14 और 22 अगस्त की बैठकों में इससे साफ इनकार कर दिया गया।
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सुरेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि सरकार 13 मांगों को लागू करने का प्रेस नोट जारी कर कर्मचारियों और जनता को भ्रमित कर आंदोलन कमजोर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो एक घंटे में सभी पत्र जारी कर सकती है। बैठक में निकाय मंत्री विपुल गोयल के शामिल नहीं होने पर भी उन्होंने सवाल उठाया।
उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन पुलिस के साथ दबाव बनाकर शहर में सफाई करवाना चाहता है जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन कर्मचारियों को बार-बार हिरासत में लेकर नजरबंद कर रहा है। धरना स्थल पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को हिरासत में लेना संवैधानिक नहीं है। कर्मचारियों ने सरकार से 13 मई के समझौते को लागू करने की मांग की है।
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हड़ताल की अध्यक्षता प्रधान बलजीत ने की। सर्व कर्मचारी संघ के राज्य कैशियर सुरेंद्र यादव ने कहा कि दोनों संगठनों की मांगों को लेकर 14 और 22 अगस्त को हरियाणा सचिवालय में सरकार के साथ वार्ता हुई थी। इसमें मंत्री कृष्ण बेदी, मुख्य सचिव राजेश खुल्लर और नगरपालिका व अग्निशमन कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ।
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उन्होंने कहा कि सरकार ने 13 मई को मांगों के संबंध में पत्र जारी करने का आश्वासन दिया था लेकिन 14 और 22 अगस्त की बैठकों में इससे साफ इनकार कर दिया गया।
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सुरेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि सरकार 13 मांगों को लागू करने का प्रेस नोट जारी कर कर्मचारियों और जनता को भ्रमित कर आंदोलन कमजोर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो एक घंटे में सभी पत्र जारी कर सकती है। बैठक में निकाय मंत्री विपुल गोयल के शामिल नहीं होने पर भी उन्होंने सवाल उठाया।
उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन पुलिस के साथ दबाव बनाकर शहर में सफाई करवाना चाहता है जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन कर्मचारियों को बार-बार हिरासत में लेकर नजरबंद कर रहा है। धरना स्थल पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को हिरासत में लेना संवैधानिक नहीं है। कर्मचारियों ने सरकार से 13 मई के समझौते को लागू करने की मांग की है।