मास्टर प्लान 2041 : एयरपोर्ट के पास चारा विभाग की जमीन पर बनेगा बस अड्डा और 500 बेड का सरकारी अस्पताल

शहरी निकाय मंत्री डॉॅ. कमल गुप्ता ने हिसार के मास्टर प्लान 2041 को लेकर शहरी निकाय, वित्त विभाग,लोक निमार्ण विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग, हेल्थ विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। चंडीगढ़ में आयोजित हुई बैठक में शहर के भविष्य को लेकर खाका खींचा गया। अधिकारियों ने हिसार शहर में एयरपोर्ट स्थापित होने जाने के बाद यहां के विकास की प्रस्तावित कार्ययोजना से अवगत कराया। अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट के बाद यहां औद्योगिक यूनिट बढ़ेंगी, जिससे कारोबार-व्यापार में काफी बढ़ोतरी होगी।
30 साल के विजन से शुरू होंगे अगले प्रोजेक्ट
शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से मजबूत करना होगा। अब किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसे अगले 30 साल के विजन से देखना होगा। एयरपोर्ट हिसार के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ऐसे में सभी परियोजनाएं एयरपोर्ट के हिसाब से तय की जाएंगी। शहरी निकाय मंत्री ने नए बस अड्डे को शहर से बाहर निकालने के प्रस्ताव पर गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। जिस पर अधिकारियों ने बस अड्डे को एयरपोर्ट के पास चारा विभाग की जमीन पर बनाने के प्रस्ताव पर मंथन किया। इस दौरान नागरिक अस्पताल के नए भवन को लेकर भी विचार किया गया। इसमें प्रस्ताव आया कि बस अड्डे के पास ही अस्पताल बनाया जाना चाहिए, इससे दोहरा लाभ मिलेगा। एयरपोर्ट के पास आपाताकालीन सेवाओं के लिए अस्पताल का होना जरूरी है। ऐसे में 500 बेड़ का अस्पताल एयरपोर्ट के पास ही बनेगा तो सबसे अधिक फायदा होगा।
एलिवेटेड रोड अभी अधर में
पीडब्ल्यूडी की ओर से तैयार किए गए एलिवेटेड रोड पर अब तक टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। पहले दो लेन का एलिवेटेड रोड बनाया जाना था। अब फोरलेन रोड को लेकर मंथन किया जा रहा है। एक निजी कंपनी से इस बारे में कंसलटेंसी मांगी गई है। जापान की ओर से सस्ती दर पर मिलने वाले लोन से बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी गंभीर है। लगातार इसकी समीक्षा भी करते रहते हैं। कई बार अधिकारियाें की बैठक ले चुके हैं।
हम एयरपोर्ट के पास चारा विभाग की जमीन में बस अड्डा तथा अस्पताल बनाने का बनाना चाहते हैं। इसके लिए अधिकारियों को प्रपोजल बनाने के लिए कहा गया है। फिलहाल यह 160 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के पास लीज पर है। हम इस लीज को रद्द कराकर जमीन लेने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार को चारा पर रिसर्च करने के लिए दूसरे स्थान पर जमीन उपलब्ध कराने को तैयार हैं। - डॉ. कमल गुप्ता, शहरी निकाय मंत्री, हरियाणा